सरकार आपल्या नागरिकांना चांगल्या मूलभूत सुविधा देण्यासाठी त्यांच्या उत्पन्नावर टॅक्स लावतात. यामुळे सरकारी तिजोरी मजबूत होते आणि ही रक्कम सार्वजनिक क्षेत्रावर खर्च केली जाते. भारतातील प्रत्येक राज्यातील नागरिक आयकर भरतात. सिक्कीम हे एकमेव राज्य आहे जिथे तेथील नागरिकांना कर भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
विशेष तरतुदींनुसार सिक्कीममध्ये भारताचे विलिनीकरण करण्यात आले. घटनेच्या कलम 371 (F) मध्ये सिक्कीमला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. स्वतःचं घर खरेदी करण्याचा प्लान करताय? ही ट्रिक फॉलो करुन दुप्पट करता येईल टॅक्स सेविंग
सिक्किम आपले जुने कायदे सुरू ठेवेल, अशी अट विलीनीकरणाच्या प्रस्तावात होती. सिक्कीमचे स्वतःचे टॅक्स नियम आहेत, जे देशातील इतर राज्यांपेक्षा बरेच वेगळे आहेत. क्रेडिट कार्ड वापरत असालच ना? मग ही माहिती असायलाच हवी, अन्यथा होईल नुकसान
सिक्कीमच्या लोकांना पॅन कार्डची गरज नाही : सिक्कीममधील नागरिकांसाठी 1948 मध्ये टॅक्स लॉ बनवण्यात आले. सिक्कीम 1975 पासून हेच नियम पाळत आहे. राज्यातील जनतेला पॅनकार्डचीही गरज नाही. सिक्कीममधील लोकांना म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी पॅन कार्डची गरज नाही. सेबीने सिक्कीमला सूट दिली आहे. PF व्याजाचे पैसे अकाउंटमध्ये कधी जमा होणार? EPFO दिली मोठी अपडेट