नागपुरात संघर्ष थांबेना, सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढेंनाच दिला असा दणका!

नागपुरात संघर्ष थांबेना, सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढेंनाच दिला असा दणका!

महानगर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढेविरुद्ध सत्ताधारी असा वाद आता नवा राहिलेला नाही.

  • Share this:

नागपूर, 6 मे: महानगर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढेविरुद्ध सत्ताधारी असा वाद आता नवा राहिलेला नाही. नागपुरातही तुकाराम मुंढे आणि सत्ताधारी यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळत आहे. एवढंच नाही तर कोरोनाच्या परिस्थितीत तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयाविरोधात सत्ताधाऱ्यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिलं आहे.

दरम्यान, महानगर पालिकेत नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांनी मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, स्थायी समितीने हा प्रस्ताव नामंजूर करत तुकाराम मुंढे यांना दणका दिला आहे. परिणामी आयुक्त आणि संत्ताधाऱ्यांमधील वाढ आणखी चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा.. दारूबंदी उठवण्याच्या निर्णयावर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने व्यक्त केली भीती

शहरातील तलावांचं पुनरुज्जीवन, नागनदी प्रदुषण निर्मुलण प्रकल्प, हुडकेश्वर- नरसााळा पाणी पुरवठा योजना आदी पायाभूत सुविधा व नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी गठीत निवड समितीने मुलाखती घेऊन उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. जलप्रदाय विभागााचे सेवानिवृत्त उपअभियंता (स्थापत्य) मोहम्मद इसराईल यांची करार पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचा कालावधी संपला. तसेच त्यांच्यासह सेवानिवृत्त लेखाधिकारी नरेंद्र तिवारी, वासुदेव झोरे व ताराचंद्र गजभिये यांना देखील आयुक्तांनी स्थायी समितीची मंजुरी न घेता मुदतवाढ दिली होती. मात्र, आता या मुदतवाढीला स्थायी समितीने नामंजुर करुन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना जोरदार दणका दिला आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष पिंटू झलके यांच्यासह इतर सदस्यांनी ही मुदतवाढ नाकारली आहे.

दुसरीकडे, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात तिसऱ्या टप्प्यात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलं आहे. परंतु, तिसऱ्या टप्प्यात केंद्र सरकारकडून काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहे. तशा सूचना राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. परंतु, नागपूरमध्ये मुंबई-पुण्याप्रमाणे लॉकडाऊन राहील, अशी भूमिका पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतली होती. परंतु, भाजप नेत्यांच्या टीकेनं मुंढेंना नरमाईची भूमिका घ्यावी लागली.

हेही वाचा..भूमीपुत्रांनो घ्या संधीचा फायदा, नोकरभरती रद्दच्या निर्णयावर रोहित पवारांच ट्वीट

शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंढे यांची ओळख आहे. त्यांच्या बेधडक कामगिरीमुळे जवळपास जिथे त्यांची बदली झाली तिथे सत्ताधाऱ्यांसोबत वाद झाला हे आता नवीन राहिलेलं नाही. नागपूरमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली होती. त्यामुळे तुकाराम मुढेंनी युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली.

कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर देशभरासाठी तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन जाहीर झाले आहे. लॉकडाऊन 3.0 मध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाने झोननिहाय काही शिथिलता जाहीर केली आहे. मात्र, नागपूर शहर हे ‘रेड झोन’मध्ये असल्या कारणाने इथं कुठलंही शिथिलता राहणार नाही, असं तुकाराम मुंढेंनी स्पष्ट केलं होतं.

पण, केंद्राने सूचना दिल्यानंतर मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरात परिस्थितीत गंभीर असतानाही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहे. त्यामुळे भाजपच्या नगरसेवकांनी मुंढेंच्या भूमिकेला कडाडून विरोध केला. एवढंच नाहीतर नागपूर खंडपीठातही आव्हान देण्यात आलं आहे. अखेर वाढता विरोध आणि केंद्राच्या सूचना पाहता तुकाराम मुंढे यांना नरमाईची भूमिका घ्यावी लागली. तुकाराम मुंढे यांनी जीवनावश्यक वस्तूंसह निवासी संकुलमधील आणि रहिवाशी परिसरातील होजीअरी, स्टेशनरी दुकाने, बांधकाम आणि 10 टक्के कर्मचारी उपस्थिती सह शासकीय कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

First published: May 6, 2020, 1:45 PM IST

ताज्या बातम्या