निविदा प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितते प्रकरणी चार माजी अधिकाऱ्यांवर दोषारोप निश्चित, तर तिघांवर जाणूनबुजून हायकोर्टाचा निर्णय लपवून ठेवल्याचा आरोप.
