Home /News /national /

नोबेल पुरस्कारासाठी पंतप्रधान मोदींच्या यांचा विचार व्हायला हवा, BSE च्या चौहान यांची मागणी

नोबेल पुरस्कारासाठी पंतप्रधान मोदींच्या यांचा विचार व्हायला हवा, BSE च्या चौहान यांची मागणी

बीएसईचे सीईओ आशिष चौहान यांनी गेल्या वर्षी नोबेल पारितोषिक जिंकणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रम (WFP - World Food Programme) आणि सरकारच्या मोफत रेशन देण्याच्या प्रयत्नांची तुलना केली. त्यांनी मोदी सरकारच्या कामगिरीच्या तुलनेत नोबेलविजेत्या कार्यक्रमाचं योगदान केवळ 14 टक्के असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं.

पुढे वाचा ...
    नवी दिल्ली, 1 मे : नोबेल पुरस्कारासाठी (nobel prize) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचा विचार व्हायला हवा, असं मत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचे (BSE) सीईओ आशिष चौहान यांनी व्यक्त केलं. यासाठी चौहान यांनी कोविड-19 साथीच्या काळात सरकारच्या कामगिरीचा उल्लेख केला. त्याचबरोबर एक भारतीय नागरिक या नात्याने देशातील गरिबांना देण्यात येणाऱ्या मानवतावादी मदतीचा आपल्याला अभिमान असायला हवा, असंही ते म्हणाले. मोदी सरकारच्या कामगिरीकडे ना भारतीयांचं ना जगाचं लक्ष चौहान म्हणाले, 'कोविड काळात 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन (free ration sceme) देण्याच्या मर्यादेत आम्हाला सर्व सुविधा दिल्याबद्दल आम्ही सरकारचे आभारी आहोत. आजही हे एक अतुलनीय कार्य आहे, जे आपण किंवा जगाने मान्य केलेलंच नाही. यादरम्यान, त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रम (WFP) आणि गेल्या वर्षी नोबेल पारितोषिक मिळालेल्या सरकारच्या प्रयत्नांची तुलना केली. हे वाचा - न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची गरज : पंतप्रधान मोदी
    भारत सरकारची ही योजना नोबेलविजेत्या कार्यक्रमापेक्षा खूप मोठी
    शुक्रवारी कोलकात्याच्या इंडियन इन्स्टिट्यूटच्या दीक्षांत समारंभात बोलताना ते म्हणाले की, सुमारे 80 कोटी लोकांना लाभ देणारी मोफत रेशन योजना "ही कामगिरी गेल्या वर्षी नोबेल पारितोषिक मिळविलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाने केलेल्या कामापेक्षा खूप मोठी आहे'.
    या देशांच्या लोकसंख्येपेक्षाही अधिक लोकांना सरकारच्या योजनेचा लाभ “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मोफत रेशन योजनेने भारतातील गरीब नागरिकांना चीनसह इतर देशांमध्ये पसरत असलेल्या अराजकता आणि दुःखापासून वाचवलं आहे. संपूर्ण युरोप किंवा अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा किंवा संपूर्ण दक्षिण अमेरिकन देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा दोन वर्षांहून अधिक काळ मोफत रेशन देण्यात आलेल्या लोकांची संख्या जास्त होती.' हे वाचा - पाकिस्तानात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्यांना भारतात करता येणार नाही प्रॅक्टीस, जाणून घ्या काय आहे नियम
    नोबेलविजेत्या कार्यक्रमाचं योगदान मोदी सरकारच्या कामगिरीच्या तुलनेत केवळ 14 टक्के
    ते म्हणाले, '2020 नोबेल पारितोषिक विजेत्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाने 11.55 कोटी लोकांना अंशतः मदत केली, जी 2020-21 आणि 2022 मध्ये भारताने मदत केलेल्या भारतातील 80 कोटी लोकांच्या तुलनेत केवळ 14 टक्के होती. याचा अर्थ आता नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारत सरकार यांच्या मानवतावादी कामगिरीकडे नोबेल शांतता पुरस्कार समिती गांभीर्याने लक्ष देईल का? हे पाहणं बाकी आहे.' यावेळी त्यांनी भारत सरकारच्या लसीकरण मोहिमेचंही कौतुक केलं.
    Published by:Digital Desk
    First published:

    Tags: Corona updates, Pm modi, Ration card

    पुढील बातम्या