Home /News /national /

न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची गरज : पंतप्रधान मोदी

न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची गरज : पंतप्रधान मोदी

न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांचा वापर (Use Of Local Languages In Courts) करण्याच्या मुद्द्यावर भर देऊन पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की...

    नवी दिल्ली, 30 एप्रिल : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांनी मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या संयुक्त परिषदेला शनिवारी (30 एप्रिल) संबोधित केले. न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांचा वापर (Use Of Local Languages In Courts) करण्याच्या मुद्द्यावर भर देऊन पंतप्रधान मोदी म्हणाले, की आपल्याला न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास वाढेल आणि ते या व्यवस्थेशी अधिक जोडले जातील. संसदेत मंजूर केलेले कायदे सर्वसामान्यांना समजावेत यासाठी सरकार ते सोपे करण्याच्या दिशेने काम करत असल्याचंदेखील या वेळी मोदी म्हणाले. याबद्दलचं सविस्तर वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने प्रकाशित केलं आहे. न्याय मिळवून देण्यासाठी कायद्याचा अभ्यास आणि सराव करण्यासाठी स्थानिक भाषेचा वापर करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पंतप्रधान म्हणाले, “भारताच्या सरन्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयांत स्थानिक भाषांच्या वापराचा उल्लेख केला, हे ऐकून मला आनंद झाला. यासाठी बराच वेळ लागेल; पण त्यामुळे न्यायप्रक्रियेत सुधारणा होईल. वैद्यकीय आणि तांत्रिक शिक्षण आपल्या मातृभाषेत का होऊ शकत नाही? काही राज्यं आधीच ते करत आहेत." भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा (Chief Justice Of India NV Ramana) यांनी सांगितलं, 'न्यायदान प्रणालीचं भारतीयीकरण' करण्यासाठी उच्च न्यायालयं सक्षम होण्याआधी भाषिक अडथळे दूर करणं आणि स्थानिक भाषांमध्ये सराव करणं आवश्यक आहे.' हे ही वाचा-मोदी सरकारचा अजब निर्णय, पद्म पुरस्कार प्राप्त कलाकारांना सरकारी बंगल्यांतून काढलं बाहेर पंतप्रधानांनी न्यायव्यवस्थेच्या भवितव्यासाठी एक दृष्टिकोन मांडला आणि न्यायाधीश व मुख्यमंत्र्यांना 2047 चे ध्येय निश्चित करण्याचं आवाहन केलं. कारण 2047 मध्ये भारत स्वातंत्र्याची 100 वर्षं साजरी करणार आहे. पंतप्रधान म्हणाले, की “डिजिटल इंडियासह न्यायव्यवस्थेचे एकत्रीकरण अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आपण डिजिटलायझेशनशी जुळवून घेत असताना अगदी खेड्यापाड्यांतल्या नागरिकांच्याही न्यायव्यवस्थेकडूनही अशाच अपेक्षा असतील." भारताने डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जुळवून घेतलं आहे आणि खेड्यापाड्यातले व्यवहारदेखील ऑनलाइन माध्यमाद्वारे होत आहेत, हेदेखील पंतप्रधान मोदींनी अधोरेखित केले. “जगातल्या सर्व डिजिटल व्यवहारांपैकी 40 टक्के व्यवहार भारतात होतात. हा भारत न्यायव्यवस्थेकडूनही त्याच गतीची अपेक्षा करेल,” असं ते म्हणाले. कालबाह्य कायदे रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदी म्हणाले, या बाबतीत राज्यं मागे पडली आहेत. केंद्राने गेल्या सात वर्षांत 1,450 कालबाह्य कायदे रद्द केले आहेत, तर राज्यांनी केवळ 75 कायदे रद्द केले आहेत. सध्या तुरुंगात 3.5 लाखांहून अधिक कच्चे कैदी आहेत. त्यांना वेळेवर जामीन देण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना केलं. ते म्हणाले, “हे कच्चे कैदी जास्त प्रमाणात गरीब व्यक्ती आहेत. जिथे शक्य असेल तिथे त्यांची जामिनावर सुटका झाली पाहिजे.”
    First published:

    Tags: Court, Marathi language, Narendra modi, Pm modi

    पुढील बातम्या