Maratha Reservation : नोकरभरतीबद्दल सुप्रीम कोर्टाने काय दिला निर्णय?

नवी दिल्ली, 09 डिसेंबर : मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) देण्यात आलेली स्थगिती उठवण्यासाठी आज सर्वोच्च न्यायालयात (Suprim Court) सुनावणी पार पाडली. न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती उठवण्यात तुर्तास नकार दिला आहे. तसंच,  मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीपूर्वीच्या नोकरभरतीच्या अंमलबजावणीला परवानगी नाही, असंही सर्वोच्य न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारकडून नोकरभरतीला परवानगी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली.

केंद्राकडून शेतकऱ्यांना नवा प्रस्ताव, आंदोलक भूमिकेवर ठाम; कोंडी फुटणार?

राज्य सरकारकडून  मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. 'शैक्षणिक आणि सामाजिक आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज आहे. नोकरीमध्ये देखील आरक्षण देण्याची गरज असून वर्तमान परिस्थिती बघता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज आहे' असं मत मुकुल रोहतगी यांनी मांडले.

तर 'EWS ला 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले पण हाच समसमान न्याय मराठा समाजाला का नाही. आताच्या लोकसंख्येनुसार विचार करण्याची आवश्यकता आहे', असा युक्तीवाद कपील सिब्बल यांनी केला.

परंतु, मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीपूर्वीच्या नोकरभरतीच्या अंमलबजावणीला परवानगी देता येणार नाही, असंही सर्वोच्य न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

कोरोना लशीकरणात होणार मोबाइल टेक्नॉलॉजीचा वापर, PM मोदींनीही केलं कौतुक

सर्व युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी आपल्या निर्णयात नमूद केले की, मराठा आरक्षणाच्या  प्रकरणाची सुनावणी 25 जानेवारी 2021 पासून सुरू होईल.' तसंच, घटनेत 102 व्या घटना दुरुस्तीचा प्रश्न असल्याने न्यायालयानेन अ‍ॅटर्नी जनरल यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने वकिलांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले.