केंद्राकडून शेतकऱ्यांना नवा प्रस्ताव, आंदोलक भूमिकेवर ठाम; कोंडी फोडण्याच्या प्रयत्नांना वेग

नवी दिल्ली 9 डिसेंबर: गेल्या 14 दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने आता वेगळं वळण घेतलं आहे. मंगळवारच्या भारत बंद नंतर आज केंद्र सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांना नवा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र शेतकरी अजुनही आंदोलनावर ठाम आहेत. सरकारने दिलेल्या प्रस्तावावर आम्ही विचार करू आणि पुढची दिशा ठरवू असं शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी म्हटलं आहे. सिंघू बॉर्डरवर शेतकऱ्यांनी ठिय्या मांडला असून नवी कृषी विधेयके मागे घ्या अशी मुख्य मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या नव्या प्रस्तावाची माहिती दिली. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि त्याला सरकारचं उत्तर अशा स्वरुपाचा प्रस्ताव सरकारकडून शेतकऱ्यांना सिंघू बॉर्डरवर आंदोलन स्थळी देण्यात आलाय.

All three farm laws should be repealed. This is our demand.

If the proposal talks of only amendments then we will reject it: Kanwalpreet Singh Pannu, Kisan Sangharsh Committee, Punjab at Singhu border pic.twitter.com/3cSEDTfElK

— ANI (@ANI) December 9, 2020

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारवरचा दबाव वाढतो आहे. हा दबाव वाढविण्यासाठी विरोधी पक्षांचं एक शिष्टमंडळ राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहे. या शिष्टमंडळामध्ये राष्ट्रवादीचे शरद पवार(Sharad Pawar), काँग्रेसकडून राहुल गांधी (Rahul Gandhi), CPI (M)चे सीताराम येचुरी, CPIचे डी राजा आणि DMKचे टीकेएस एलनगोवन यांचा समावेश आहे. कोविड प्रोटोकॉलमुळे फक्त 5 नेत्यांनाच भेटीची परवानगी मिळाली आहे. शरद पवार यांनीही मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याविषयीची माहिती दिली. या प्रश्नावर सर्व पक्ष मिळून भूमिका ठरविणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. संध्याकाळी 5 वाजता ही भेट होणार आहे.