तरुणाच्या हत्येप्रकरणी भाजप नेत्याला 26 वर्षांनंतर जन्मठेप

विशेष MP-MLA Fast track कोर्टाने जन्मठेप आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे.

विशेष MP-MLA Fast track कोर्टाने जन्मठेप आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे.

  • Share this:
सुलतानपूर (उत्तर प्रदेश), 22 जुलै: उत्तर प्रदेशातले भाजपचे ज्येष्ठ नेते (Senior leader of BJP) आणि वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशनचे माजी अध्यक्ष जंग बहादूरसिंह (Jung Bahadur Singh Life term) यांना गुरुवारी विशेष एमपी-एमएलए फास्ट ट्रॅक कोर्टाने जन्मठेप आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. 30 जून 1995 मध्ये सूर्यप्रकाश यादव (Surya Prakash Yadav murder) या तरुणाची हत्या झाली होती. त्या हत्येमध्ये दोषी आढळल्याबद्दल तब्बल 26 वर्षांनी जंग बहादूरसिंह यांना ही शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील अतुल शुक्ला यांनी दिली आहे. एपी-एमएलए कोर्टातील (MP-MLA Fast Track Court) न्यायाधीश पी. के. जयंत यांनी जंग बहादूरसिंह यांना शिक्षा ठोठावली. निवडणुकीतील वैरातून ही हत्या करण्यात आली होती. हत्येनंतर मृत सूर्यप्रकाश यादव याच्या भावाने जंग बहादूरसिंह, त्यांचा मुलगा दद्दन सिंह, पुतण्या रमेश सिंह, समर बहादूर सिंह आणि हर्ष बहादूर सिंह यांनी आपल्या भावाची हत्या केल्याची तक्रार पोलिसात दिली होती. यापैकी एक आरोपी दद्दन सिंह याची काही वर्षांपूर्वी हत्या झाली होती, अशी माहितीही सरकारी वकील शुक्ला यांनी दिली. धक्कादायक! जीन्स घालते म्हणून काकानं केला पुतणीचा खून, आजोबांनीही दिली साथ निवडणुकीदरम्यान राजकीय वैमनस्यातून (Political Rivalry) अनेक हत्या केल्या जातात. साधारणपणे निवडणूक काळात विरोध करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्याची हत्या होते आणि नंतर हत्या करणाऱ्यावर कारवाई होत नाही. उत्तर प्रदेशात 1995 मध्ये ही राजकीय हत्या झाली होती तिचा निकाल आज 26 वर्षांनी लागला आहे. त्यातही न्यायालयाने बड्या राजकीय नेत्याला जन्मठेपेसारखी (Imprisonment) शिक्षा दिली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे सामान्य जनतेचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ होईल. देशातील न्याय व्यवस्था आपल्याला न्याय देते आणि देईल असा जनसामान्यांचा विश्वास अधिक बळकट होईल. MP-MLA कोर्ट काय आहे? देशातील आमदार आणि खासदार यांच्याशी संबंधित अनेक खटले न्यायालयांत प्रलंबित होते. त्यामुळे विशेषत्वाने आमदार आणि खासदारांवर असलेले खटले चालवण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट (Fast Track Court) सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (The Supreme Court of India) 14 डिसेंबर 2017 ला केंद्र सरकारला दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने 2018 मध्ये देशातील 11 राज्यांत 12 विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट सुरू केली होती. याबद्दलची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला अफिडेव्हिटच्या माध्यमातून दिली होती. पुरातील मनोरुग्णाची तीन तासांच्या थरारानंतर SDRF कडून सुटका, पाहा Photos या पैकी दिल्लीत दोन कोर्ट आहेत तर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेशात  प्रत्येकी एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट सुरू करण्यात आलं आहे. उत्तर प्रदेशातील एमपी-एमएलए कोर्टानेच हा निकाल दिला आहे.
First published: