मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

3 वर्षांमध्ये देशभरातील 50 हजार सरकारी शाळा बंद! सरकारी अहवालातून माहिती उघड

3 वर्षांमध्ये देशभरातील 50 हजार सरकारी शाळा बंद! सरकारी अहवालातून माहिती उघड

देशातल्या बहुतांश राज्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्याने शाळा नियमित सुरू होऊ लागल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्राची विस्कटलेली घडी हळूहळू पूर्वपदावर येत असतानाच एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

देशातल्या बहुतांश राज्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्याने शाळा नियमित सुरू होऊ लागल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्राची विस्कटलेली घडी हळूहळू पूर्वपदावर येत असतानाच एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

देशातल्या बहुतांश राज्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्याने शाळा नियमित सुरू होऊ लागल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्राची विस्कटलेली घडी हळूहळू पूर्वपदावर येत असतानाच एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

  • Published by:  News18 Desk

नवी दिल्ली, 13 मे : गेल्या काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात (Education Sector) बरेच बदल झाल्याचं दिसून येतं. उत्तम शैक्षणिक सुविधा देणाऱ्या शिक्षण संस्थांकडे पालकांचा कल वाढला आहे. साहजिकच या गोष्टीचा परिणाम सरकारी शाळांमधल्या (Government School) पटसंख्येवर झाल्याचं पाहायला मिळतं. कोरोनाकाळात शिक्षण क्षेत्राला मोठा फटका बसला. कोरोनामुळे (Corona) शाळेतलं प्रत्यक्ष शिक्षण काही कालावधीसाठी बंद झालं आणि ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय वापरला गेला. आता देशातल्या बहुतांश राज्यांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्याने शाळा नियमित सुरू होऊ लागल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्राची विस्कटलेली घडी हळूहळू पूर्वपदावर येत असतानाच एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

2018 ते 2020 दरम्यान देशातील हजारो सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत. या कालावधीत सरकारी शाळांची संख्या कमी झाली असून खासगी शाळांची (Private School) संख्या वाढली आहे. तसेच काही राज्यांत सरकारी शाळांची संख्या वाढलेली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या एका अहवालातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. `झी न्यूज`ने याविषयीचं वृत्त दिलं आहे.

खासगी शाळांकडे पालकांचा कल वाढल्याने सरकारी शाळांवर त्याचा परिणाम दिसत आहे. पालकांनी सरकारी शाळांकडे जवळपास पाठ फिरवल्याचं चित्र आहे. देशात 2018 ते 2020 दरम्यान हजारो सरकारी शाळा बंद झाल्या असून, खासगी शाळांची संख्या 3.6 टक्क्यांनी वाढली आहे, असं केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाचं एक युनिट असलेल्या 'युनायटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन प्लस'ने तयार केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. तसेच या अहवालातून शिक्षणाविषयीच्या काही सकारात्मक बाबीही समोर आल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांनो, तुम्हाला English ची प्रचंड भीती वाटते? चिंता नको; अशा पद्धतीनं करा Improve

काय आहे अहवाल?

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या (Central Education Ministry) या अहवालानुसार, 2018-19 मध्ये देशातल्या सरकारी शाळांची संख्या 10,83,678 होती. 2019-20 मध्ये त्यात घट होऊन ही संख्या 10,32,570 वर आली. याआधारे जमा केलेल्या शाळांच्या नोंदी आणि अहवालानुसार देशभरातल्या 51,108 सरकारी शाळा कमी झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे ही सर्व आकडेवारी कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीपूर्वीची आहे. अहवालानुसार, उत्तर प्रदेशात 26,074 तर मध्य प्रदेशात 22,904 सरकारी शाळा बंद झाल्या आहेत. काही राज्यांमध्ये सरकारी शाळांची संख्या वाढलेली आहे. बंगालमध्ये यापूर्वी सरकारी शाळांची संख्या 82, 876 होती ती आता 83,379 वर पोहोचली आहे. बिहारमध्ये सरकारी शाळांची संख्या 72,590 वरून 75,555 झाली असल्याचं अहवालावरून दिसून येतं. 2020-21 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या `यूडीआयएसई प्लस`च्या अहवालात सरकारी शाळांच्या संख्या पुन्हा घट झाल्याचं दिसून आलं. यादरम्यान सुमारे 521 सरकारी शाळा कमी झाल्या आहेत.

अहवालानुसार, 2020-21 मध्ये प्राथमिक (Primary) ते उच्च माध्यमिक (Higher Secondary) स्तरापर्यंत विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या सुमारे 25.38 कोटी होती. ही संख्या 2019-20 त्या तुलनेत 28.32 लाखांनी अधिक होती. 2018-19 आणि 2020-21 दरम्यान माध्यमिक शाळेतल्या विद्यार्थ्यांचे एकूण नोंदणी प्रमाण (Gross Enrollment Ratio) सुमारे तीन टक्क्यांनी सुधारलं. 2018-19 मध्ये माध्यमिक शाळेतल्या एकूण नोंदणीचं प्रमाण 76.9 टक्के होतं. 2020-21 मध्ये हे प्रमाण सुमारे 79.8 टक्क्यांवर पोहोचलं आहे.

10वी नंतर लगेच करिअरची सुरुवात करायचीय? मग 'हे' पर्याय ठरतील उत्तम; जाणून घ्या

विद्यार्थी संख्या वाढली

2018-19 आणि 2020-21 दरम्यान उच्च माध्यमिक शाळांमधील एकूण नोंदणीचं प्रमाण अर्थात जीईआर 3.7 टक्क्यांनी सुधारला आहे. 2018-19 च्या तुलनेत 2020-21 मध्ये उच्च माध्यमिक शाळांमधल्या मुलींच्या नोंदणीत म्हणजेच प्रवेशात 3.8 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उच्च माध्यमिक शाळांसाठी विद्यार्थ्यांचा नोंदणीचा दर 2018-19 मध्ये 50.1 टक्के होता. हाच दर 2020-21 मध्ये 53.78 वर पोहोचला आहे.

'यूडीआयएसई' च्या 2020-21 च्या अहवालानुसार, 2020-21 मध्ये प्राथमिक पासून माध्यमिक शाळांपर्यंत 12.2 कोटींहून अधिक मुलींची नोंदणी झाली आहे. 2019-20 मध्ये हाच आकडा 11.8 लाख होता. 2020-21 मध्ये माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेमधील नोंदणी अनुक्रमे 1.41 आणि 3.76 टक्क्यांनी वाढली आहे.

17 कोटी शिक्षणापासून वंचित

देशातली सुमारे 17 कोटी मुलं अजूनही शिक्षणापासून वंचित आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या एका ताज्या अहवालानुसार, शाळांमध्ये प्रवेशाचं प्रमाण वाढलं आहे. माध्यमिक स्तरावर एकूण नोंदणीचं प्रमाण 92.2 टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे. परंतु, उच्च माध्यमिक स्तरावर पोहोचेपर्यंत शाळांमधल्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीचं प्रमाण केवळ 53.8 टक्के रहात असल्याचं दिसून येतं. परंतु, मागील काही वर्षांच्या तुलनेत यात आता वाढ झाली आहे.

भारतीय सैन्यात 10वी पास उमेदवारांसाठी भरतीची मोठी घोषणा; काय असेल पात्रता?

2011च्या जनगणनेनुसार, देशात 15 वर्ष आणि त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील निरक्षर नागरिकांची एकूण संख्या 25.76 कोटी आहे. त्यात 9.08 कोटी पुरुष तर 16.68 कोटी महिलांचा समावेश आहे. 2009-10 ते 2017-18 या कालावधीत साक्षर भारत कार्यक्रमांतर्गत साक्षर म्हणून प्रमाणित झालेल्या 7.64 कोटी व्यक्तींची प्रगती लक्षात घेता, सध्या देशात सुमारे 18.12 कोटी प्रौढ व्यक्ती अजूनही निरक्षर असल्याचा अंदाज आहे.

First published:

Tags: Education, School, School children