'ऑक्सिजनअभावी होणारे मृत्यू म्हणजे नरसंहारच', हायकोर्टाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना 48 तासांत चौकशीचे आदेश

नवी दिल्ली, 5 मे: 'हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे होणारे रुग्णांचे मृत्यू ही बाब नरसंहारापेक्षा कमी नाही,' अशी टिप्पणी अलाहाबाद हायकोर्टाने (Allahabad High court) एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केली आहे. ज्या अधिकाऱ्यांवर ऑक्सिजनच्या (Oxygen Shortage) सातत्यपूर्ण पुरवठ्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, त्यांच्याकडून झालेला हा अपराध असल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे. ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे उत्तर प्रदेशातल्या लखनौ आणि मेरठ या जिल्ह्यांत कोविड-19 च्या काही रुग्णांचे प्राण गेल्याचं वृत्त सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे. त्या वृत्तांच्या आधारे कोर्टाने ही टिप्पणी केली असून, या दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 48 तासांच्या आत वस्तुस्थितीचा तपास करावा, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.

न्या. सिद्धार्थ वर्मा आणि न्या. अजित कुमार यांच्या खंडपीठाने राज्यातल्या कोरोना संसर्गाची स्थिती, तसंच विलगीकरण केंद्रांच्या परिस्थितीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले आहेत. दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या खटल्याच्या पुढच्या सुनावणीवेळी आपल्या तपासाचे अहवाल सादर करावेत आणि सुनावणीला ऑनलाइन उपस्थित राहावं, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

'हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे लोकांचे प्राण जात आहेत, हे पाहून आम्हाला दुःख होत आहे. हा अपराधच आहे. ज्यांच्याकडे मेडिकल ऑक्सिजनचा (Medical Oxygen) पुरवठा सातत्याने करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, त्यांच्याकडून हा जणू नरसंहार झाल्याप्रमाणेच आहे,' असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

(वाचा - भयंकर! मतदानासाठी म्हणून गावी पोहोचला, कोरोनामुळे स्वत:सह आणखी 5 जणांचा मृत्यू)

'विज्ञानात आपण इतकी प्रगती केली आहे, की हृदय प्रत्यारोपण किंवा मेंदूच्या सर्जरीसारख्या (Brain Surgery) अवघड शस्त्रक्रियाही केल्या जातात. असं असताना आपण लोकांना असं कसं मरू देत आहोत? साधारणतः सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या अशा बातम्यांतलं तथ्य शोधून काढण्याचे आदेश राज्य किंवा जिल्हा प्रशासनाला दिले जात नाहीत. मात्र या जनहित याचिकेतर्फे वकिलांकडून या बातम्यांना दुजोरा दिला जात आहे. म्हणून आम्ही सरकारला या संदर्भात तातडीनी पावलं उचलण्यास सांगणं आवश्यक आहे,' असं स्पष्टीकरण कोर्टाने दिलं.

गेल्या रविवारी मेरठ मेडिकल कॉलेजच्या नव्या ट्रॉमा सेंटरच्या अतिदक्षता विभागात (ICU) दाखल असलेल्या पाच रुग्णांना ऑक्सिजन न मिळाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला, असं वृत्त व्हायरल झालं आहे. याच तऱ्हेने लखनौच्या गोमतीनगरमध्ये सन हॉस्पिटल आणि आणखी एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा असून, तिथल्या डॉक्टरांनी रुग्णांना स्वतःची व्यवस्था स्वतःच करायला सांगितल्याचं वृत्तही सोशल मीडियावर फिरतं आहे, अशी माहिती कोर्टाला सुनावणीदरम्यान देण्यात आली. त्यावर कोर्टाने वरील टिप्पणी केली.

अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायाधीश व्ही. के. श्रीवास्तव यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. त्याबद्दल कोर्टाने सांगितलं, 'आम्हाला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती श्रीवास्तव यांना 23 एप्रिल रोजी सकाळी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं, मात्र संध्याकाळपर्यंत त्यांच्याकडे लक्ष देण्यात आलं नाही. सायंकाळी साडेसात वाजता त्यांची तब्येत बिघडल्यानंतर त्यांना व्हेंटिलेटरवर (Ventilator) ठेवण्यात आलं. त्याच रात्री त्यांना एसजीपीजीआय या दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं. तिथे पाच दिवस अतिदक्षता विभागात राहिल्यानंतर त्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला.'

(वाचा - PMOच्या भरवशावर राहणं Useless, गडकरींकडे जबाबदारी देण्याची भाजप खासदाराची मागणी)

राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलमध्ये न्या. श्रीवास्तव यांच्यावर कोणते उपचार करण्यात आले, त्यांना तातडीने एसजीपीजीआयमध्ये का नेण्यात आलं नाही, याबद्दल अॅफिडेव्हिटद्वारे माहिती देण्याचे आदेश कोर्टाने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल यांना दिले.

अवैध पद्धतीने विक्री होणारे ऑक्सिजन सिलिंडर, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, ऑक्सीमीटर(Oximeter) आदींवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. त्या वस्तू खराब होण्याची शक्यता असल्याने त्या साठवून ठेवू नयेत, असंही कोर्टाने सांगितलं आहे. त्यावर गोयल यांनी हा मुद्दा सरकारकडे मांडणार असल्याचं सांगितलं, जेणेकरून जप्त करण्यात आलेली ही औषधं आणि उपकरणांचा योग्य तो वापर करता येऊ शकेल.

राज्यात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीदरम्यान लोक मोठ्या संख्येने एकत्र आल्यामुळे कोविड नियमांचं उल्लंघन झालं आणि पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली होती, अशी माहिती कोर्टाला सुनावणीदरम्यान देण्यात आली.

(वाचा - हार्ट अटॅक आणि कोरोना संसर्ग यांमध्ये काय आहे संबंध? जाणून घ्या तज्ज्ञांचं म्हणण)

7 मे 2021 रोजी या याचिकेवरची पुढची सुनावणी होणार असून, त्या वेळी लखनौ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपूर, गाझियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर आणि आग्रा इथल्या मतमोजणी केंद्रांवरचं सीसीटीव्ही फूटेज सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. कोविड नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं आयोगाला आढळल्यास पुढची कार्यवाही जाहीर केली जावी, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.