Home /News /national /

शहरात अडकलेल्या मजुरांना गावची दारं बंदच? सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप नाहीच

शहरात अडकलेल्या मजुरांना गावची दारं बंदच? सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप नाहीच

लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या कामगार आणि मजुरांना आपापल्या गावी जायची आवश्यकता नाही. ते आहेत त्या ठिकाणी त्यांची काळजी घेतली जाईल, असं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आहे

    उत्कर्ष आनंद नवी दिल्ली, 27 एप्रिल :  लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या कामगार आणि मजुरांना आपापल्या गावी जायची आवश्यकता नाही. ते आहेत त्या ठिकाणी त्यांची काळजी घेतली जाईल, असं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आहे. यावर सुप्रीम कोर्टानेही हस्तक्षेप करत मजुरांना प्रवास करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय देण्यास नकार दिल्याने आता मजुरांचं गावी जाणं आणखी लांबण्याची शक्यता आहे. मुंबई, पुण्यासह देशभरातल्या मोठ्या शहरांमध्ये काम करण्यासाठी आलेले मजूर कोरोनाव्हायरची साथ वाढल्याने आता आपापल्या गावी जाण्यासाठी उतावीळ झाले आहेत. अवैध मार्गाने जाणाऱ्या या मजुरांची समजूत काढणं आणि त्यांची सोय लावणं ही दुसरी समस्या झाली आहे. मिळेल त्या मार्गाने अगदी चालतही हे मजूर गावाकडे निघाले आहेत. त्यांना थांबवायचं कसं हे मात्र अद्याप कुणाला कळलेलं नाही. सोमवारी केंद्र सरकारने या परप्रांतीय मजुरांविषयीचा स्टेटस रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. लॉकडाऊन पूर्वी हे मजूर जिथे होते, तिथून त्यांनी गावी जाऊ नये. ते आहेत तिथेच त्यांची काळजी घेतली जाईल. कोरोनाला हरवण्यासाठी अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार, 27 जिल्ह्यांसाठी सरकारची युद्धनीती हे मजूर शहरांमधून प्रवास करत गावी पोहोचले तर Coronavirus चा धोका गावांमध्येही वाढेल, अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या भारताच्या ग्रामीण भागात या विषाणूचा फैलाव जास्त झालेला दिसत नाही. शहरातले कामगार गावी परतले तर धोका वाढेल. गावांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हा धोता पत्करण्याएवढी सक्षम नाही, हेहेखील सत्य आहे. राज्यासाठी लवकरच लॉकडाउन 3 चा निर्णय, इतके दिवस वाढण्याची शक्यता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, देशात स्थलांतरित मजुरांसाठी 37,978 रिलीफ कँप आहेत. तिथे 14.3 लाख लोकांना आश्रय देण्यात आला आहे. याशिवाय देशात 26,225 अन्नछत्र किंवा फूड कँप सुरू झालेले आहेत. या माध्यमातून 1.34 कोटी लोकांना जेवण पुरवण्यात येत आहे. खेरीज 16.5 लाख कामगारांच्या राहण्या-खाण्याची व्यवस्था ते काम करत असलेल्या कंपनीने केल्याचं केंद्राने कोर्टाला सांगितलं. आता केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर यामध्ये हस्तक्षेप करत मजुरांना आपापल्या गावी जायची परवानगी देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. केंद्राने पुढच्या एका आठवड्यात मजुरांना आपापल्या गावी पाठवण्याचा प्रस्ताव द्यावा, असं कोर्टाने सांगितलं आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मजुरांना आपापल्या गावी पाठवण्यासाठी विशेष रेल्वेची सोय करण्याविषयी मागणी केली होती. पण अशी रेल्वेची सोय होणार नाही, असं आता स्पष्ट झालं आहे. त्याऐवजी या मजुरांसाठी बसव्यवस्था होईल का याविषयी चाचपणी सुरू आहे. अन्य बातम्या कौतुकास्पद! जनतेची सुरक्षा करणाऱ्या मुंबई पोलिसांना अक्षय कुमारची 2 कोटींची मदत 'ज्या' महिलेची केली चौकशी तिचा झाला कोरोनाने मृत्यू, पोलीस अधिकारी हादरले आणि...
    Published by:अरुंधती रानडे जोशी
    First published:

    Tags: Coronavirus, Supreme court

    पुढील बातम्या