Special Report : शरद पवारांच्या 'त्या' वक्तव्यामुळे फिरणार आगामी निवडणुकीचे चक्र!

मुंबई, 16 ऑगस्ट : 'केंद्र सरकारने (modi government) आरक्षण (reservation) देण्याचा अधिकार राज्यांना बहाल केलाय, पण घटनेत 50 टक्यांच्या आरक्षणाची अट रद्द केली नाही. असं करणे म्हणजेच जेवायला बोलवायचं आणि जेवणाऱ्याचे हात बांधून ठेवायचं असाच प्रकार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (sharad pawar) यांनी केला. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा हा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक (Local body elections) महत्वपूर्ण राहणार हे स्पष्ट झाले आहे.

आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकारने राज्यांना बहाल करण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली. हा अधिकार राज्यांना बहाल केला. आरक्षणाचा चेंडू राज्याच्या टोपलीत टाकून सुटका करून घेतली. यावर मराठा आरक्षण मंत्री गटाचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सर्वप्रथम आक्षेप घेतला. जो पर्यंत इंद्रा सहानी प्रकरणात आरक्षणावर घातलेली 50 टक्क्यांची आत रद्द होत नाही तोपर्यंत आरक्षण दिल तरी फायदा नाही, त्यामुळे ही अट रद्द करा, अशी मागणी अशोक चव्हाण (ashok chavan) यांनी केली.

भयंकर! तब्बल 15 वेळा केला चाकूनं हल्ला नंतर फोडले डोळे; महिलेसोबत अमानुष कृत्य

तर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील या मागणीची पुनरावृत्ती केली. आता हीच मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उचलून धरली आहे. आता मराठा, ओबीसी आरक्षण राज्याने द्यावा असा दावा आता भाजपने सुरू केला. एवढंच नव्हे तर हा मुद्द्यावर प्रचार देखील सुरू केला आहे. मराठा आरक्षण तसंच ओबीसीचं राजकीय आरक्षण द्यायाचं असेल तर पुन्हा मागासवर्ग आयोग, विधानसभेत मंजुरी, केंद्रााकडे सादरीकरण आणि आरक्षण सिद्धतेसाठी सर्वोच्च न्यायालय असा टप्पा गाठवा लागेल, हे कमी वेळेत शक्य नाही.

याच कालावधीत 14 महानगरपालिका, 30 जिल्हापरिषद आणि 90 नगरपालिका यांच्या निवडणूक आहे, म्हणजेच एक प्रकारे मिनी विधानसभा म्हणून याकडे पाहिलं जातं आहे. अशा परिस्थितीत आरक्षणावर कोंडी होऊ नये हाच महाआघाडी सरकारचा प्रयत्न आहे.  केंद्राने 50 टक्क्यांची मर्याद वाढवा, ओबीसींचा इंपेरियल डेटा द्यावा ही मागणी महाविकास आघाडी करतंय.

सोन्याचे दर कमी होण्याचा अंदाज! जाणून घ्या किती स्वस्त होणार सोनं?

तर आता राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार दिला तर आरक्षण द्या हा प्रचार भाजप करत आहे. सर्वच पक्षांनी आरक्षणाचं राजकारण सुरू केलं आहे.  राज्याच्या सर्वपक्षीय नेतृत्वात आजच्या घडीला मराठा आणि ओबीसी नेत्यांची भरभक्कम फळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहे. ओबीसी नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे, जितेंद्र आव्हाड, असे नेते आहेत. त्याच बरोबर जयंत पाटील, दिलीप वळसे, अजित पवार, यासारखे मराठा नेते आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा जनतेत मांडण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस मित्रपक्षांपेक्षा आघाडी घेऊ शकेल.

आरक्षणाच्या मुद्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कल कुणाच्या बाजूने जाईल त्याच प्रमाणे कमी अधिक प्रमाणात परिस्थिती लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत राहू शकते. त्यामुळे या मुद्याला घेत स्वतःच्या बाजूने जनमत घेण्याचा सर्वच पक्ष प्रयत्न करताय, त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही उडी घेतली आहे.