Rajya Sabha Election: नवाब मलिकांच्या याचिकेवर सुनावणीस हायकोर्टाचा नकार, महाविकास आघाडीच्या गोटात चिंता वाढली

मुंबई, 10 जून : राज्यसभेच्या महाराष्ट्रातील सहा जागांसाठी मतदानाला सुरुवात (Rajya Sabha election voting) झाली आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन आमदार (NCP MLA) अटकेत असल्याने त्यांना मतदानाची परवानगी मिळावी यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने मतदानाची परवानगी नाकारल्यानंतर सकाळच्या सत्रात मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा तूर्तास परवानगीला नकार दिला. मात्र, पुन्हा नव्याने याचिका करण्याची परवानगी न्यायालयाने नवाब मलिकांच्या (Nawab Malik) वकीलांना दिली. त्यानुसार पुन्हा नव्याने याचिका दाखल करण्यात आली आणि त्यानंतर दुपारच्या सत्रात सुनावणी झाली. पण यावेळी  मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) या याचिकेवर सुनावणीला नकार दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिकांच्या या याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला. मतदानासाठी परवानगी मिळावी यासाठी कोणत्याच न्यायालयात आता अर्ज करण्याची मुभा नसल्याचंही नवाब मलिकांच्या वकीलांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता नवाब मलिकांना मतदान करता येणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. एकूणच न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीची चिंता वाढली आहे.

वाचा : 'मविआची 3 मते बाद करा' भाजपच्या आक्षेपावर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय

नव्याने याचिका करण्याची गरज का पडली?

गुरुवारी सत्र न्यायालयाने जो निकाल दिला त्यात जी जामीनाची याचिकेत मागणी केली होती तिच मागणी उच्च न्यायालयात ठेवण्यात आली. पण कैदी असल्याने तुम्हाला आम्ही जामीन देऊ शकत नाही तुम्हाला योग्य त्या न्याायलयाकडूनच घ्यायला हवा. पण उच्च न्यायालयाला जे काही विशेष अधिकार आहे त्यानुसार तुनम्हाला बंदोब्तात मतदानाला परवानगी देऊ शकतो. तशा पद्धतीची मागणी तुमच्याकडून याचिकेतून होणं आवश्यक आहे. त्याच सुधारणेसाठी न्यायालयाने वेळ दिला आहे. त्याननंतर नवाब मलिकांच्या वकीलांनी पुन्हा नव्याने याचिका दाखल केली.

नवाब मलिक यांच्या युक्तीवादाकरता ज्येष्ठ वकील अमित देसाई तर अनिल देशमुख यांच्या युक्तीवादाकरता आबाद पोंडा यांनी युक्तीवाद केला. तर सरकारी पक्षाची बाजू महाधिवक्ते अनिल सिंग यांनी मांडली.

सकाळच्या सत्रात न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

न्यायमूर्ती - आपले अशील न्यायालयीन कोठडीत आहेत

अमित देसाई - इडीच्या अधिका-यांच्या देखरेखीत आणि व्यक्तीगत जातमुचलक्यावर परवानगी द्यावी मतदानाला जाण्यासाठी

न्यायमूर्ती - पण याकरता जामिन द्यावा लागेल ना? सुनावणी योग्य कशी याचे पहिले उत्तर द्या

अमित देसाई - आम्ही काही तासांची सवलत मागत आहोत

न्यायमूर्ती - पण तुमची मागणी सत्र न्यायालयाने फेटाळली आहे

न्यायमूर्ती - ज्या कोर्टाचे तुम्ही कैदी आहात त्यात कोर्टाने तुम्हाला परवानगी नाकारलीये तर आम्ही कशी परवानगी देवू

अमित देसाई - मतदान करणे हा अधिकार आहे त्यामुळे आम्ही कोर्टाला विनंती करतो काही तासाकरता परवानगी द्यावी

अमित देसाई - विधानभवनात मतदान सुरू झालंय आणि मतदानाची वेळ आज दुपारी 4 पर्यंतच आहे. त्यामुळे फार कमी वेळ उपलब्ध आहे.

न्यायमूर्ती - तुम्ही याच मुद्यावर ठाम आहात की, नियमित जामीनासाठी अर्ज करणार?

अमित देसाई - राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 226 नुसार हायकोर्टाला विशेष अधिकार आहे त्याचा ते वापर करुन आम्हाला परवानगी देवू शकतात. हा अधिकार कोर्टाने वापरावा अशी आम्ही विनंती करतो

अमित देसाई - लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांना अधिक महत्व आहे त्यांनी मतदान करणे गरजेचे आहे

अनिल सिंग विशेष महाधिवक्ता - या याचिकेत मलिकांनी केवळ तात्पुरत्या जामीनाचा उल्लेख केला आहे. यात बंदोबस्तात मतदानाची परवानगी देण्याचा उल्लेख नाही. ही याचिका सुनावणी योग्यच नाही.

अमित देसाई - घटनात्मक अधिकार आहे तोच आम्ही मागतोय. आता नवाब मलिक कोठडीत नसून हॅास्पिटलमध्ये आहेत. त्यामुळे त्यांना फक्त काही वेळ दिला तर त्यांना त्यांचा घटनात्मक अधिकार वापरता येईल.