लोकसभा भरवली जात आहे, मग तुम्हाला काय हरकत? हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले

ठाणे, 16 फेब्रुवारी : कोरोनाच्या (Corona) भितीने गेली जवळपास वर्षभर राज्यातील सर्व महानगरपालिकांतील (municipal corporation) नगरसेवकांच्या महासभा या ॲानलाईन घेतल्या जात होत्या. मात्र, आता त्या पुर्वी प्रमाणे प्रत्यक्षात घेतल्या जाणार आहेत. सर्व महानगरपालिकांना महासभा घेण्याची परवानगी राज्य सरकारने द्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिले आहे.

ठाणे महानगरपालिकेचे विरोधी पक्ष नेता शानू पठाण यांनी याबाबत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला हे आदेश दिले आहे. त्यामुळे गेल्या जवळपास वर्षभर महानगरपालिकेत नगरसेवकांची महासभा होत नव्हती ती आता पुन्हा घेतली जाणार आहे. कोरोना काळामुळे पालिकांच्या महासभा या ॲानलाईन घेतल्या जायच्या आणि ॲानलाईन महासभा होत असताना अनेक तांत्रिक अडचणी यायच्या तसंच नगरसेवकांना त्यांचे म्हणणे मांडता येत नव्हते.

काही पालिकांमध्ये तर या ॲानलाईन महासभेत सत्ताधाऱ्यांनी तांत्रिक अडचणींचा फायदा घेत आणि प्रस्ताव पास केल्याचा आरोप ही महानगरपालिकेतील विरोधी पक्षांनी केला होता. काही महापालिकांमध्येतर ॲानलाईन महासभेवरुन सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षात जोरदार वाद पहायला मिळाले होते. तर दुसरीकडे कोरोनाचे कारण देत राज्य सरकार महापालिकांना महासभेचे आयोजन करण्यास परवानगी नाकारत होती. यालाच विरोध करत ठाणे महानगरपालिकेचे विरोधी पक्ष नेता शानू पठाण यांनी याबाबत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले असून 'जर लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभा होत असेल तर मग महानगरपालिकांच्या महासभा घेण्यास काय हरकत आहे' असा सवाल राज्य सरकारला केला. 'येत्या 23 फेब्रुवारीपर्यंत जर राज्य सरकारने महापालिकांना महासभा घेण्याची परवानगी दिली नाही, तर मुंबई उच्च न्यायालय याबाबत आदेश जारी करेल', असं देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे.

300 गाड्यांचा ताफा, तळोजा ते पुणे कुख्यात गुंडाची जंगी मिरवणूक

जनतेचे स्थानिक पातळीवरील मुद्दे समस्या अडचणी या पालिकांमध्ये सोडवल्या जातात, पालिकेच्या महासभा होत नसल्याने नागरिकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे तात्काळ महानगरपालिकांना महासभा घेण्याची परवानगी द्यावी, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिले आहे. एवढंच नाही तर ज्या महानगर पालिकेच्या सभागृहात नगरसेवकांच्या संख्येनुसार सोशल डिस्टसिंग नियमांची पुर्तता होत नसेल तर महानगरपालिकेच्या पर्यायी जागेत उदाहरणार्थ, नाट्य गृह, सामाजिक आणि सार्वजनिक सभागृहे या ठिकाणी महासभेंचे आयोजन करावे असं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते आणि ठाणे महानगरपालिकेचे विरोधी पक्ष नेता शानू पठाण यांनी दिली.