• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • RBI ने या बँक खात्यासंदर्भातील नियमात केले बदल, कर्ज घेणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी

RBI ने या बँक खात्यासंदर्भातील नियमात केले बदल, कर्ज घेणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India Latest News) म्हणजेच आरबीआयने चालू खात्याबाबतचे (RBI Current Account Rules) नियम शिथिल केले आहेत.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India Latest News) म्हणजेच आरबीआयने चालू खात्याबाबतचे (RBI Current Account Rules) नियम शिथिल केले आहेत. RBI च्या नवीन नियमांनुसार, बँका आता अशा कर्जदारांची चालू खाती देखील उघडू शकतात ज्यांनी बँकिंग सिस्टममधून कॅश क्रेडिट म्हणजेच सीसी किंवा ओव्हरड्राफ्ट (ओडी) द्वारे क्रेडिट सुविधा घेतली आहे. मात्र, त्यासाठी हे कर्ज 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असावे, अशी अट आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि इतर भागधारकांच्या सूचनांनंतर केंद्रीय बँकेने नियमांमध्ये हा बदल केला आहे. यापूर्वी, रिझर्व्ह बँकेने कर्जाशी संबंधित फसवणुकीची प्रकरणे कमी करण्यासाठी ऑगस्ट 2020 मध्ये चालू खात्याशी संबंधित नियम कडक केले होते. रिझर्व्ह बँकेने अशा ग्राहकांची चालू खाती उघडण्यास बँकांना मनाई केली होती ज्यांनी इतर बँकांकडून कर्ज घेतले आहे आणि ते सर्व व्यवहार सीसी किंवा ओडी सुविधा असलेल्या खात्यांद्वारे केले गेले होते. हे वाचा-Multibagger Stock : 'या' स्टॉकमुळे वर्षभरात 1 लाखाचे 1.71 कोटी इतर बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्यांनाही मिळणार सुविधा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, बँका त्या कर्जदारांचीही खाती उघडू शकतात ज्यांनी बँकांनी बँकिंग सिस्टीममधून क्रेडिट सुविधा म्हणजेच कॅश सीसी किंवा ओडी स्वरुपात मिळणाऱ्या कर्ज सुविधांचा लाभ घेतला आहे. हे वाचा-Gold Price Today: दोन दिवसांच्या वाढीनंतर आज सोने दरात घसरण, चांदीचा भावही उतरला 5 कोटींपेक्षा कमी कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांसाठी बँकांकडून चालू खाते उघडण्यावर किंवा CC/OD सुविधेची तरतूद करण्यावर कोणतेही बंधन नाही. तथापि, यासाठी, कर्जदारांना बँकेला हमीपत्र द्यावे लागेल की जेव्हा जेव्हा बँकिंग प्रणालीतून घेतलेल्या कर्जाची मर्यादा 5 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तेव्हा ते बँकेला कळवतील.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: