आणखी एका सहकारी बँकेचा परवाना RBI ने केला रद्द, ठेवीदांराच्या रकमेवर काय होणार परिणाम?

पणजी, 30 जुलै: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) गोव्यातील मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा (Madgaum Urban Co-operative Bank Limited) परवाना रद्द केला आहे. गुरुवारी (29 जुलै) रिझर्व्ह बँकेने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे या निर्णयाची माहिती दिली. या बँकेचे व्यवहार बंद करण्यात यावेत आणि तिच्यावर एक लिक्विडेटर (Liquidator) नेमण्यात यावा, असे निर्देश सहकारी समित्यांच्या गोवा रजिस्ट्रार कार्यालयाला देण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली.

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयानंतर आता ही बँक कोणत्याही प्रकारचे बँकिंग व्यवहार करू शकणार नाही. तरीही बहुतांश ठेवीदारांच्या (Depositors) ठेवी परत मिळतील. बँकेकडून सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार 99 टक्के ठेवीदारांना डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनअंतर्गत (DICGC - Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) त्यांच्या पूर्ण ठेवी परत मिळतील, असं रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं.

रिझर्व्ह बँकेने सांगितलं, की मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्याची आणि ती दिवाळखोरीत (Liquidation) काढण्याची कार्यवाही सुरू होईल. त्यानंतर डीआयसीजीसी अधिनियम, 1961 (DICGC Act, 1961) अंतर्गत ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत देण्याच्या प्रक्रियेचीही सुरुवात केली जाईल. त्यामुळे ठेवीदारांनी विनाकारण घाबरून जाऊ नये, तसंच अफवाही पसरवू नयेत, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

हे वाचा-खूशखबर! PNB या ग्राहकांना देत आहे 1 ते 25 लाख रुपये,तुम्हाला असा मिळू शकतो फायदा

मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडे पुरेशा ठेवी नव्हत्या आणि कमाई वाढण्याची शक्यताही नव्हती. त्या बँकेच्या वर्तमान वित्तीय स्थितीमध्ये (Present Financial Status) बँक आपल्या विद्यमान ठेवीदारांना त्यांच्या पूर्ण ठेवी देण्यास असमर्थ होती. बँकिंग व्यवहार पुढेही सुरू ठेवण्याची परवानगी या बँकेला दिली गेली असती, तर त्याच्या प्रतिकूल परिणाम बँकेच्या ठेवीदारांना भोगावा लागला असता. त्यामुळे बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला, असं स्पष्टीकरण भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलं आहे.

रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीही आर्थिक गैरव्यवहार झाल्यामुळे, तसंच नियमांचं उल्लंघन केलं गेल्यामुळे काही सहकारी बँकांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई केली आहे. पुण्यातली शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक, उस्मानाबादमधली वसंतदादा नागरी सहकारी बँक आदींचा त्यात समावेश आहे.

हे वाचा-बिटकॉइन्समध्ये गुंतवणूक करायची आहे? जाणून घ्या Cryptocurrency बाबत सर्वकाही

पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक अर्थात PMC Bank चा घोटाळा बराच गाजला होता. त्या घोटाळ्याप्रकरणी दोन वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं. तसंच, बँकेचे माजी मॅनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस यांच्यासह अनेकांना पोलिसांनी अटक केली. या बँकेचं अधिग्रहण करून Bharat Pe च्या सहकार्याने स्मॉल फायनान्स बँकेची निर्मिती करण्यास रिझर्व्ह बँकेने सेंट्रम ग्रुपला परवानगी दिली आहे. अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडली जावी, या हेतूने पीएमसी बँकेवरचे निर्बंध 31 डिसेंबर 2021पर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.