खूशखबर! PNB या ग्राहकांना देत आहे 1 ते 25 लाख रुपये, तुम्हालाही असा मिळू शकतो फायदा

नवी दिल्ली, 30 जुलै: देशातील महत्त्वाची सरकारी बँक असणाऱ्या पंजाब नॅशनल बँकेच्या (Punjab National Bank) ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. बँकेने ग्राहकांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी एक महत्त्वाची योजना आणली आहे. तुम्हाला जर एखादा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर आर्थिक मदतीसाठी ही योजना उपयोगाची ठरेल. पंजाब नॅशनल बँकेच्या या योजनेचं नाव पीएनबी तात्काळ योजना (PNB tatkal Yojana) असं आहे. या योजनेअंतर्गत तुम्हाला 1 लाख ते 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल. जाणून घ्या काय आहेत या योजनेचे फायदे काही विशिष्ट व्यापाऱ्यांना या योजनेचा फायदा घेता येईल. बँकेकडून लोन स्वरुपात ही रक्कम देण्यात येणार आहे. या कर्जाच्या साहाय्याने तुम्ही तुमचा व्यवसाय मोठा करू शकता, मात्र या योजनेअंतर्गत तुम्ही कोणतीही प्रॉपर्टी खरेदी करू शकत नाही. हे वाचा-Alert! 31 जुलैपर्यंत KYC अपडेट करणं आवश्यक, नाहीतर बंद होतील तुमची ही खाती PNB ने केलं आहे ट्वीट पंजाब नॅशनल बँकेने यासंदर्भात ट्वीट करत माहिती दिली आहे. बँकेने ट्वीटमध्ये असं लिहिलं आहे की या योजनेअंतर्गत कॅश क्रेडिट आणि टर्म लोनच्या स्वरुपात आर्थिक मदत मिळवा. अधिक माहितीसाठी तुम्ही https://tinyurl.com/6r92wkcw या लिंकवर भेट देऊ शकता.

पीएनबी तत्काल योजना के तहत कैश क्रेडिट और टर्म लोन के रूप में पाएं वित्तीय मदद।

अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें: https://t.co/CiTb5gymBi#pnbtatkaal pic.twitter.com/eq6koLRcDJ — Punjab National Bank (@pnbindia) July 30, 2021

या स्कीममध्ये व्याजदर पॉलिसी गाइडलाइननुसार असतील. या योजनेअंतर्गत तुम्हाला 1 ते 25 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळेल. कुणाला मिळेल हे कर्ज? बँकेकडून हे कर्ज कोणत्याही व्यक्तीला, फर्मला, को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, कंपनी किंवा ट्रस्टला देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत कर्ज घेणाऱ्याकडे जीएसटी क्रमांक असणं आवश्यक आहे. शिवाय कमीत कमी एका वर्षासाछी जीएसटी फाइल केलेला असणं आवश्यक आहे, तुम्ही हे कर्ज कॅश क्रेडिट आणि टर्म लोनच्या स्वरुपात घेऊ शकता. हे वाचा-PF खात्यामध्ये UAN क्रमांक अ‍ॅक्टिव्ह नसल्यास काय कराल? ही आहे सोपी प्रक्रिया केव्हा करावी लागेल परतफेड? जर तुम्ही कॅश क्रेडिट लिमिटमध्ये कर्ज घेताय तर तुम्हाला एका वर्षाची अॅन्युअल रिन्युअलसाठी वेळ मिळते. तर टर्म लोनसाठी सात वर्षांचा कालावधी मिळतो. जो सहा महिन्यांसाठी वाढवला जाऊ शकतो.