• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • Digital Loan देणारे बेकायदेशीर अ‍ॅप्स येणार कायद्याच्या कक्षेत, RBI ने आखली योजना

Digital Loan देणारे बेकायदेशीर अ‍ॅप्स येणार कायद्याच्या कक्षेत, RBI ने आखली योजना

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने जानेवारीमध्ये कार्यकारी संचालक जयंत कुमार दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि मोबाइल अ‍ॅप्ससह डिजिटल कर्जावर एक कार्य गट स्थापन केला. जबरदस्तीने कर्जवसुलीच्या वाढत्या घटनांची दखल घेत आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर: डिजिटल व्यवहार (Digital Transaction) करण्यास आज अनेकजण पसंती देत आहेत. कोरोना काळात युजर्सनी डिजिटल व्यवहारांना जास्त पसंती दिली. अनेकदा मोठेमोठे व्यवहारही डिजिटल माध्यमातून केले जातात याशिवाय कर्जाची प्रक्रिया देखील ऑनलाइन प्रकारे पूर्ण केली जाते. दरम्यान डिजिटल व्यवहार वाढल्याने असे अनेक मोबाईल अ‍ॅप्स आले आहेत जे त्यांच्या स्तरावर कर्ज देत आहेत. मात्र अनेक ग्राहकांना हे माहित नाही आहे की, या मोबाईल अ‍ॅप्सचा आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. देशातील सर्वोच्च बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आता त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे काम करत आहे. RBI च्या कार्यकारी गटाने कर्ज वाटप करणाऱ्या मोबाईल अॅप्सवर कठोर नियम बनवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. आरबीआयच्या कार्यकारी गटाने या अ‍ॅप्ससाठी एक प्रस्ताव तयार केला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की इंडस्ट्रीतील सर्व भागधारकांचा समावेश असलेली नोडल एजन्सी तयार करावी. नोडल एजन्सी त्यांची पडताळणी करेल. याशिवाय आरबीायने सेल्फ-रेग्युलेटरी ऑर्गनायझेशन (एसआरओ) तयार करण्याची सूचनाही दिली आहे. SRO मध्ये डिजिटल कर्ज देणाऱ्या इकोसिस्टममध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व कंपन्यांचा समावेश असावा, अशी सूचना आहे. हे वाचा-घरी आहे लगीनघाई तर स्वस्तात करा सोनेखरेदी! 3000 रुपयांनी कमी आहे सोन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने जानेवारीमध्ये कार्यकारी संचालक जयंत कुमार दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि मोबाइल अ‍ॅप्ससह डिजिटल कर्जावर एक कार्य गट स्थापन केला. जबरदस्तीने कर्जवसुलीच्या वाढत्या घटनांची दखल घेत आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. या समुहाच्या अहवालात असे नमुद करण्यात आले आहे की, कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांची बॅलन्स शीट आणि कर्ज देणाऱ्या डिजिटल अ‍ॅप्सची तांत्रिक क्रेडेन्शियल्सची पडताळणी करण्यासाठी नोडल एजन्सी स्थापन केली जावी. हा गट त्यांच्या वेबसाइटवर सत्यापित अ‍ॅप्सची सार्वजनिक नोंदणी देखील ठेवेल. देशभरात अशी थोडीथोडकी नाही तर हजारहून अधिक अप्स उपलब्ध आहेत. आणि बेकायदेशी अ‍ॅप्सची संख्याही जास्त आहे. वर्किंग ग्रुपच्या अहवालानुसार, 1 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान, भारतीय Android वापरकर्त्यांसाठी सुमारे 1,100 कर्ज देणारी अॅप्स उपलब्ध होती. त्यापैकी 600 Apps बेकायदेशीर होते. हे वाचा-Paytm च्या शेअर्समुळे गुंतवणूकदार पहिल्या दिवशी निराश; पुढे काय करायचं कार्यकारी गटाने डिजिटल कर्जाशी संबंधित बेकायदेशीर कृती रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा देखील सुचवला आहे. याशिवाय समितीने तंत्रज्ञानाशी संबंधित काही मानके आणि इतर नियम ठरवण्याचीही सूचना केली आहे. हे नियम व अटी डिजिटल कर्ज विभागात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला पाळावे लागतील. या वर्किंग ग्रुपने असेही सुचवले आहे की, कोणतीही कर्जाची रक्कम थेट कर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करावी, कोणत्याही अ‍ॅपच्या मोबाईल वॉलेटमध्ये किंवा इतरत्र नाही. तसेच, कर्जावरील ईएमआय देखील बँक खात्यातूनच घ्यावा आणि हा ईएमआय अ‍ॅपवर जमा करण्याची व्यवस्था संपुष्टात व्हावी.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: