RBI Monetary Policy: रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल नाही, सामान्यांवर काय होणार परिणाम

नवी दिल्ली, 07 एप्रिल: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (Reserve Bank of India) आर्थिक धोरण समितीची (RBI MPC) बैठक आज 07 एप्रिल 2021 रोजी पार पडली. या बैठकीमध्ये रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) यांनी अशी माहिती दिली आहे की, समितीने आधीचाच रेपो रेट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता रेपो रेट 4 टक्के तर रिव्हर्स रेपो रेट 3.35 टक्क्यांवर असणार आहे. आर्थिक धोरण समितीने यावेळी ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. 5 एप्रिलपासून ही बैठक सुरू झाली होती.

काय म्हणाले शक्तिकांत दास?

ही घोषणा करताना आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, रेपो रेट 4 टक्के तर रिव्हर्स रेपो रेट 3.35 राहणार आहे. दास म्हणाले की, दास म्हणाले आहेत की जोपर्यंत विकास टिकाऊ होत नाही तोपर्यंत पॉलिसी दर अबाधित राहील. त्याचप्रमाणे आरबीआय गव्हर्नरनी वर्ष 2021-22 साठी 10.5% जीडीपीचा अंदाज सांगितला आहे. बाजार तज्ज्ञांकडून याआधीच याबाबत संकेत दिले होते.

RBI keeps repo rate unchanged at 4%, maintains accommodative stance; Reverse repo rate stands at 3.35% pic.twitter.com/Nm9Lbxd8DH

— ANI (@ANI) April 7, 2021

RBI keeps interest rates on hold as Covid-19 cases surge, GDP growth forecast at 10.5 pc

Read @ANI Story | https://t.co/K83Fxd0ADG pic.twitter.com/4awe2jE8e2 — ANI Digital (@ani_digital) April 7, 2021

4 टक्के आहे रेपो रेट

सध्या रेपो रेट 4 टक्के आहे. यामध्ये 22 मे 2020 मध्ये बदल करण्यात आला होता. कोरोना काळात MPC च्या बैठकीशिवाय हा निर्णय घेण्यात आला होता. फेब्रुवारी 2020 पासून आतापर्यंत रेपो दरात 1.15 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे.

(हे वाचा-कोव्हिडबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, कारमध्ये एकटे असाल तरी मास्क अनिवार्य)

रेपो रेट म्हणजे काय?

दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. हे अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देतात. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवले की बँकाही आपल्या कर्जांचे दर वाढतात. आता रेपो रेट स्थीर ठेवल्यामुळे बँकांचे कर्जाचे दरही स्थीर राहतील. त्यामुळे सामान्यांना अतिरिक्त दराने EMI द्यावा लागणार नाही आहे.

आर्थिक धोरण म्हणजे काय?

आर्थिक धोरणाच्या आधारे बाजारात पैशाचा पुरवठा नियंत्रित केला जातो. रिझर्व्ह बँक बँकांना किती दराने कर्ज देईल आणि कोणत्या दराने बँकांकडून ते परत घेतले जाईल, हे या पतधोरणाद्वारे निश्चित केले जाते.