पुण्याच्या रुपी बँकेचा परवाना रद्द, रिझर्व्ह बँकेचा सर्वात मोठा झटका, गाशा गुंडाळण्याचे आदेश

पुणे, 10 ऑगस्ट : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने महाराष्ट्रातील आणखी एका सहकारी बँकेवर कारवाई केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा थेट परवानाच रद्द केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर रिझर्व्ह बँकेने याबाबतचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रुपी बँकेचा आता थेट परवानाच रद्द झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेचा हा आदेश आजपासून सहा आठवड्यांनंतर म्हणजेच 22 सप्टेंबर 2022 पासून लागू होईल, अशी माहिती समोर आली आहे. संबंधित आदेशानंतर बँकेच्या वरिष्ठांना, सहकार आयुक्त, सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. तसेच त्यासाठी लिक्विडेटर नेमण्याची विनंती करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. बँकेचा परवाना रद्द करण्याचं कारण काय? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जाहीर केल्यानुसार बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही. तसेच कमाईचं योग्य साधन नाही किंवा कमाईच्या शक्यता नाहीत. त्यामुळे, ते बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11(1) आणि कलम 22 (3) (d) च्या तरतुदींचे पालन झालेलं नाही, असं स्पष्ट होत आहे. बँक कलम 22(3) (a), 22 (3) (b), 22(3)(c), 22(3) (d) आणि 22(3)(e) च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. बँकेचे चालू राहणे हे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी चांगलं नाहीय. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँक तिच्या सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही, असं वास्तव आहे. बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होईल बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे, ‘रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे’ला ‘बँकिंग’चा व्यवसाय करण्यास मनाई आहे ज्यात, इतर गोष्टींबरोबरच, कलम 5(ब) मध्ये परिभाषित केल्यानुसार ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे समाविष्ट आहे. 22 सप्टेंबर 2022 पासून बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 नुसार ही बंदी असेल, असं आरबीआयने म्हटलं आहे. ( भाजपचं ‘ऑपरेशन’ सुरू असताना उद्धव ठाकरे बेसावध राहिले? पवारांच्या वक्तव्याचा अर्थ काय? ) दरम्यान, लिक्विडेशनवर, प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून 5,00,000 लाखांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. डीआयसीजीसी कायदा, 1961 च्या तरतुदीनुसार, बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 99 टक्के पेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसीकडून मिळण्याचा अधिकार आहे. 18 मे 2022 पर्यंत, DICGC ने बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या इच्छेच्या आधारावर DICGC कायदा, 1961 च्या कलम 18A च्या तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी 700.44 कोटी रुपये आधीच भरले आहेत.

• Follow us on