उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना फ्री LPG सिलेंडर, मोदी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

नवी दिल्ली, 08 जुलै : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ आणि सीसीईए (CCEA)ची बैठक पार पडली. सूत्रांच्या माहितीनुसार कॅबिनेटने 3 प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या Agri Infra Fund ला मंजूरी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेल्या गरीब कल्याण अन्न योजनेला  (PM Gareeb kalyan Ann Yojana) सुद्धा नोव्हेंबरपर्यंत मंजूरी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे उज्ज्वला योजनेअंतर्गत फ्री एलपीजी सिलेंडर देण्याच्या योजनेच्या वाढीव मुदतीसाठी देखील परवानगी मिळाली आहे. दुपारी 3.30 वाजता केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाबाबात पत्रकार परिषद घेणार आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार गुरुवारी देखील सकाळी 10.30 वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या विस्तारास मंजूरी कॅबिनेट बैठकीत गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार नोव्हेंबरपर्यंत करण्यास परवानगी मिळाली आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात मोदी सरकार 80 कोटी जनतेला मोफत रेशन वाटप करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी ही घोषणा केली होती. मार्चमध्ये सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेसाठी पॅकेज जाही केले होते. (हे वाचा-Gold Price Today : सोन्याचांदीला झळाळी कायम, वाचा काय आहेत बुधवारचे दर) सरकार तीन महिन्यासाठी गरीबांना मोफत रेशन वाटप करत आहे, आता ही योजना नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना पुढील 5 महिन्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. उद्योजक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅबिनेटने उद्योजक आणि कर्मचार्‍यांना 24 टक्के ईपीएफ समर्थनास मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत ज्या कंपन्यांमध्ये 100 पर्यंत कर्मचारी आहेत आणि त्यातील 90 टक्के टक्के कर्मचारी दरमहा 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी पैसे कमवतात, अशा कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचार्‍यांकडून ईपीएफमध्ये देण्यात येणारे योगदान मार्च ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत सरकारकडून दिले जात आहे. (हे वाचा-SBI च्या ग्राहकांना दिलासा! आता कमी होणार तुमच्या कर्जावरील EMI) मे महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत (पीएमजीकेवाय) लाभ तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. सरकार ईपीएफ योगदानाचे पूर्ण  24 टक्के ऑगस्टपर्यंत भरेल. यामुळे 3.67 लाख मालक आणि 72.22 लाख कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळणार आहे. उज्ज्वला योजनेचा विस्तार मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय झाला तो म्हणजे उज्ज्वला योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत एलपीजी सिलेंडर देण्याबाबत. उज्जला योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी सिलेंडर देण्याऱ्या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. म्हणजेच, लाभार्थ्यांना आणखी विनामूल्य एलपीजी सिलिंडर मिळणे सुरूच आहे. (हे वाचा-आनंदाची बातमी! कोरोनाच्या संकटात 'या' बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची होणार पगारवाढ) तेल कंपन्या ईएमआय डेफरमेंट योजनेचा कार्यकाळ पुढील एक वर्षासाठी वाढवू शकतात, जी यावर्षी जुलै 2020 मध्ये संपत आहे. याचाच अर्थ असा की, पुढील एका वर्षासाठी उज्ज्वला योजनेचे ग्राहक एलपीजी सिलेंडर खरेदी करत आहेत, तर त्यानं EMI ची कोणतीही रक्कम तेल कंपन्यांना द्यावी लागणार नाही. 1 लाख कोटी रुपयांच्या Agri Infra Fund ला मंजूरी कॅबिनेटने कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या Agri Infra Fund ला मंजूरी दिली आहे. अर्थमंत्र्यांनी 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करताना कृषि क्षेत्रातील निगराणी, ट्रान्सपोर्टेशन आणि मार्केटिंग सुविधांच्या इंफ्रास्ट्रक्चरसाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या इंफ्रा फंडची घोषणा केली होती.