PM शेतकरी सन्मान निधी: 5% शेतकऱ्यांचे फिजिकल व्हेरिफिकेशन आवश्यक असूनही का होतोय या योजनेत घोटाळा?

PM शेतकरी सन्मान निधी: 5% शेतकऱ्यांचे फिजिकल व्हेरिफिकेशन आवश्यक असूनही का होतोय या योजनेत घोटाळा?

जर तुम्ही चुकीची माहिती देऊन शेतकरी सन्मान निधीचे पैसे घेत असाल तर वेळीच सावधान व्हा. एकतर तुम्हा 5 टक्के फिजिकल व्हेरिफिकेशनमध्ये पकडले जाऊ शकता किंवा तुमच्या खात्यातील पैसे परत घेतले जातील.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर : मोदी सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेमध्ये (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) गेल्या काही महिन्यांपासून नवनवीन घोटाळे समोर येत आहेत. तामिळनाडू, उत्तर प्रदेशनंतर आता राजस्थानमध्ये देखील अपात्र लोकांना या योजनेचे पैसे मिळाल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर असा सवाल उपस्थित होतो आहे की जर केंद्राकडून प्रत्येक राज्यात 5 टक्के शेतकऱ्यांचे व्हेरिफिकेशन जरूरी केले आहे, तरी देखील या योजनेत घोटाळे कसे समोर येत आहेत? या योजनेचे पैसे योग्य हातांमध्ये जावेत याकरता मोदी सरकारकडून काही बदल करण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांची पात्रता जाणून घेण्यासाठी 5 टक्के शेतकऱ्यांचे फिजिकल व्हेरिफिकेशन करायचे होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रक्रिया होणार होती. तरी देखील अशा बनावट लोकांना पैसे कसे मिळत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

(हे वाचा-लवकरच या 600 ट्रेन्समधून प्रवास करता येणार नाही, मोठे बदल होण्याची शक्यता)

नोडल अधिकाऱ्यांनी नियमित स्वरूपात या व्हेरिफिकेशनकडे लक्ष द्यावे असे मंत्रालयाचे मत आहे. मात्र अजूनही घोटाळे समोर येतच आहेत. त्यामुळे व्हेरिफिकेशन आणखी कठोर होऊ शकते. त्यामुळे जर तुम्ही चुकीची माहिती देऊन पीएम शेतकरी सन्मान निधीचे पैसे घेत असाल तर वेळीच सावधान व्हा. एकतर तुम्हा 5 टक्के फिजिकल व्हेरिफिकेशनमध्ये पकडले जाऊ शकता किंवा तुमच्या खात्यातील पैसे परत घेतले जातील. आवश्यकता भासल्यास या चौकशीसाठी बाहेरील एखादी एजन्सी देखील काम करू शकते. ज्यांना पैसे मिळाले आहेत, त्यांचे व्हेरिफिकेशन केले जाणार आहे.

कसे होणार व्हेरिफिकेशन?

लाभार्थ्यांच्या डेटाच्या आधारे व्हेरिफिकेशन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर संबंधित एजन्सीला मिळालेली माहिती आधारशी समान असणारी मिळाली नाही, तर संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासिन प्रदेशांना त्या लाभार्थ्यांच्या माहितीमध्ये सुधारणा किंवा बदल करावा लागेल. डिसेंबर 2019 पर्यंत सरकार 8 राज्यातील 1,19,743 लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेतले आहेत. कारण त्यांच्या नावात किंवा दिलेल्या कागदपत्रांमध्ये गोंधळ आहे.

या शेतकऱ्यांना नाही मिळणार योजनेचा लाभ

-असे शेतकरी जे माजी किंवा सध्या संविधानीक पदावर आहेत, माजी किंवा सध्या मंत्री, महापौर, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, एमएलसी, लोकसभा किंवा राज्यसभा खासदार आहेत. त्यांचा समावेश ते शेती करत असले तरी या योजनेत केला जात नाही.

-केंद्रात किंवा राज्य सरकारमध्ये अधिकारी त्याचप्रमाणे 10 हजारांहून अधिक पेन्शन घेणारे कर्मचारी

-डॉक्टर, इंजिनीअर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट यापैकी कुणी शेती करत असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही

तुमची ही चुक पडेल महागात

पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेतील अर्जदारांच्या नावात आणि बँक खात्याच्या डिटेल्समध्ये गडबड आहे. बँक खात्यातील तसच इतर कागदपत्रांवरील नावाचे स्पेलिंग चुकीचे आहे. ज्यामुळे ऑटोमॅटिक सिस्टिम त्यांचा अर्ज पास करत नाही आहे. असेही काही जिल्हे आहेत ज्यांचे व्हेरिफिकेशन या कारणामुळे थांबले आहे. जेव्हा राज्यांकडून शेतकऱ्यांची माहिती व्हेरिफाय केली जाते, तेव्हाच केंद्राकडून त्यांना मदत पाठवली जाते.

(हे वाचा-रेकॉर्ड स्तरावरून 5547 रुपयांनी स्वस्त झालं सोनं, या कारणामुळे आणखी उतरणार किंमत)

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने (Ministry of Agriculture) याआधीच राज्य सरकारांना पत्र लिहून असे कळवले आहे की जर अपात्र नागरिकांना या योजनेतील पैसे मिळाले आहेत तर ते कसे परत घेतले जातील. या लोकांना हे पैसे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) च्या माध्यमातून मिळाले आहेत तर ते डीबीटीच्या माध्यमातूनच परत घेतले जातील. सूत्रांच्या माहितीनुसार असे लाभार्थी बँकांकडे त्यांना मिळालेले पैसे परत पाठवण्याच्या व्यवहारासाठी अर्ज करू शकतात. बँकेकडून हे पैसे सरकारकडे परत करण्यात येतील. राज्य सरकारने लाभार्थ्यांना पैसे रिफंड करण्यात मदत करावी असे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे अपात्रांकडून पैसे परत घेऊन ते https://bharatkosh.gov.in/ याठिकाणी जमा केले जावेत.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: October 16, 2020, 6:27 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading