नवी दिल्ली, 1 फेब्रवारी : सर्वसामान्यांना पक्के घर मिळावे यासाठी मोदी सरकारने पीएम आवाज ही योजना सुरू केली होती. शहरी गरिबांमध्ये शहरी घरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून पक्की घरे तयार केली जात आहेत. PMAY-U गेल्या सात वर्षांपासून सर्वसामान्यांना घरे देत आहे.
आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबत मोठी घोषणा केली आहे. मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान आवास योजनेच्या खर्चात वाढ केली आहे. सरकारने हा खर्च 66 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. आता सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च 79 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे.
जून 2022 पर्यंत, सरकारने आतापर्यंत 8.31 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण गुंतवणुकीसह PMAY-U अंतर्गत 122.69 लाख घरांना मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत 1 कोटीहून अधिक घरांची पायाभरणी झाली असून 61 लाखांहून अधिक घरे पूर्ण करून लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आली आहेत.
बँक बाजारचे सीईओ आदिल शेट्टी यांनी बजेटमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च वाढवल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी या योजनेचा विस्तार मोठा केला आहे. आदिल यांच्या मते, परवडणाऱ्या घरांच्या बाजारपेठेत प्रधानमंत्री आवास योजनेची किंमत वाढवणे ही मोठी गोष्ट आहे. त्यांच्या मते, या योजनेसाठी पात्र लोक त्यांच्या मालमत्तेवर व्याज सवलतीची अपेक्षा करू शकतात.
हेही वाचा - Education Budget 2023 : काय आहे Digital Library, तुम्हाला कशी होणार मदत?
Budget 2023 : टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठे बदल -
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बजेट सादर करत केलं, यामध्ये कर प्रणालीमध्ये मोठे बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे नवे बदल 2024 च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जरी असले तरी हा मोठा दिलासा आहे. तब्बल 8 वर्षांनंतर टॅक्स स्लॅबमध्ये दिसाला मिळाला आहे. हा नवी टॅक्स स्लॅब कसा असेल, ते जाणून घ्या.
उत्पन्न | टॅक्स |
0 ते 3 लाख | 0 टक्के |
3 ते 6 लाख | 5 टक्के |
6 ते 9 लाख | 10 टक्के |
9 ते 12 लाख | 15 टक्के |
12 ते 15 लाख | 20 टक्के |
15 लाखांपेक्षा अधिक | 30 टक्के |
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Budget 2023, Nirmala Sitharaman, PM Modi, Union Budget 2023