भारतीय रेल्वे देतेय कमाईची संधी; हे व्यवसाय सुरू करुन करा मोठी कमाई

नवी दिल्ली, 4 जानेवारी : भारतीय रेल्वेने (Indian Railway) व्यवसायाची एक सुवर्णसंधी सर्वांसाठी खुली केली असून, याद्वारे अनेकांना आपला स्वतःचा व्यवसाय (Business) करण्याचं स्वप्न साकार करता येणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाने गुड्स शेड डेव्हलपमेंट पॉलिसी (Goods Sheds Development Policy) दाखल केली आहे. याद्वारे लहान मोठ्या व्यावसायिकांना छोट्या रेल्वेस्थानकांवर चहा-कॉफीचे स्टॉल, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, कँटीन (Canteen) सुरू करता येणार आहे. गुड्स शेड डेव्हलपमेंट पॉलिसीअंतर्गत नवीन गुड्स शेड निर्माण करण्यात येणार असून, खासगी गुंतवणूकदारांच्या मदतीने जुन्या गुड्स शेड्सचा कायापालट करण्यात येणार आहे. याशिवाय सध्याच्या गुड्स शेड्सचा विकास करून टर्मिनलची क्षमता वाढविण्याचीही योजना आहे. रेल्वेच्या या योजनेत गुंतवणूक करूनही चांगलं उत्पन्न मिळवण्याची संधी आहे. कशी करता येईल कमाई? समजा तुम्ही एक व्यावसायिक आहात आणि तुम्ही जर रेल्वेच्या गुड्स शेड्स डेव्हलपमेंट योजनेत पैसे गुंतवलेत, तर तुम्हाला रेल्वे स्टेशनच्या आसपास असलेल्या छोट्या दुकानांमध्ये, कँटीनमध्ये तुमच्या व्यवसायाची जाहिरात पत्रकं लावण्याची परवानगी दिली जाईल. यामुळे तुमच्या व्यवसायाची मोफत जाहिरात होईल आणि तुमचा व्यवसाय वाढून उत्पन्नही वाढेल.

(वाचा - महाराष्ट्रात मेट्रोमध्ये नोकरीची संधी;टेक्निशियन, इंजिनियर्ससह अनेक जागांवर भरती)

खासगी व्यावसायिकांना ही विकासकामे करावी लागतील : या योजनेत सहभागी झालेल्या खासगी व्यावसायिकांना सामान चढवणे, उतरवण्याची सुविधा उपलब्ध करणं, मजुरांसाठी सुविधा, जोडरस्ता, शेडवर कव्हर, अन्य पायाभूत सुविधा विकसित करण्यास परवानगी दिली जाईल. रेल्वेने मान्यता दिलेल्या डिझाईन्सप्रमाणेच ही कामं होणं अपेक्षित आहे. रेल्वे कोणतेही शुल्क आकारणार नाही - रेल्वे यासाठी खासगी गुंतवणूकदारांकडून कोणतेही शुल्क आकारणार नाही. सर्व जनतेसाठी या सुविधांचा उपयोग करण्यात येणार आहे.

(वाचा - बाप रे! एवढ्या किंमतीला युवराज सिंहने खरेदी केली ही जबरदस्त स्पोर्ट्स कार)

ई-टिकेटिंग द्वारेही कमाईची संधी - रेल्वेच्या कमाईचा मोठा हिस्सा हा ई- टिकेटिंगवरील (E-Ticketing)सेवा करातून (Service Tax) मिळतो. मात्र नोटबंदीनंतर तीन वर्षापर्यंत रेल्वेला या कमाईची संधी सोडावी लागली होती. सरकारने डिजिटल व्यवहारांना (Digital Transactions) प्रोत्साहन देण्यासाठी सेवा कर आकारणी बंद केली होती.