)
दिल्ली, 17 जानेवारी: केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, त्यांना मध्यमवर्गाच्या दबावाची जाणीव आहे. तसेच सध्याच्या सरकारने त्यांच्यावर कोणताही नवा कर लादला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. निर्मला सीतारामण 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत 2023-24 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सरकार आयकर मर्यादा वाढवेल आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना आणि इतरांना दिलासा देईल, अशी अपेक्षा आहे. निर्मला सीतारामण यांचा हा पाचवा अर्थसंकल्प असेल.
अर्थसंकल्पात आयकर मर्यादा वाढवणे अपेक्षित
सीतारामण 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत 2023-24 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सरकार आयकर मर्यादा वाढवेल आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना आणि इतरांना दिलासा देईल, अशी अपेक्षा आहे. या वर्षी जागतिक मंदीची शक्यता, मात्र भारताला होणार फायदा…
मध्यमवर्गीयांवर कोणताही कर नाही
एका कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की, ‘मी देखील मध्यमवर्गीय आहे, त्यामुळे मी मध्यमवर्गीयांच्या समस्या समजू शकते. सध्याच्या केंद्र सरकारने मध्यमवर्गीयांवर कोणताही नवीन कर लादलेला नाही, याची आठवण देखील अर्थमंत्र्यांनी यावेळी करून दिली. त्या म्हणाल्या की, पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न आयकरमुक्त आहे. मोबाईल नंबर बदलला आहे का? आधार कार्डला असा करा लिंक
मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढली
निर्मला सीतारामण म्हणाल्या की, सरकारने 27 शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे नेटवर्क विकसित करणे आणि 100 स्मार्ट शहरे बनवणे यासारख्या अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. मध्यमवर्गाची लोकसंख्या वाढत आहे. यामुळे सरकार मध्यमवर्गासाठी आणखी काही करू शकते, असे आश्वासन देखील अर्थमंत्र्यांनी दिले.
भांडवली खर्च वाढून 7.5 लाख कोटी रुपये झाला
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, मला मध्यमवर्गीयांच्या समस्या चांगल्या प्रकारे समजतात. सरकारने त्यांच्यासाठी खूप काही केले आहे आणि यापुढेही करत राहील. सीतारामण म्हणाल्या की सरकार 2020 पासून प्रत्येक अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च वाढवत आहे. त्या म्हणाल्या की चालू आर्थिक वर्षासाठी ते 35 टक्क्यांनी वाढवून 7.5 लाख कोटी रुपये केले आहे.
शेतकऱ्यांविषयी म्हणाल्या…
सीतारामण यांनी शेतकऱ्यांबद्दल सांगितले की, सरकार त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत.
+6
फोटो
