वन नेशन वन रेशन कार्ड! मजुरांना कुठेही मिळणार मोफत रेशन; अर्थमंत्र्यांच्या 9 मोठ्या घोषणा;

वन नेशन वन रेशन कार्ड! मजुरांना कुठेही मिळणार मोफत रेशन; अर्थमंत्र्यांच्या 9 मोठ्या घोषणा;

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या Economic Package विषयी माहिती द्यायला आज दुसऱ्या दिवशी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 9 महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 14 मे : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala sitaraman) यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी (Farmers) आणि स्थलांतरित मजूर (Migrant) यांच्यासाठी विशेष 9 योजना जाहीर केल्या. वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजना त्यांनी घोषित केली. स्थलांतरित मजुरांना आधार कार्ड दाखवून रेशन कार्ड नसेल तरी मोफत रेशन मिळू शकणार आहे. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजसंदर्भात (Economic package) काही महत्त्वाच्या घोषणा सीतारामन यांनी केल्या. त्यामध्ये शेतकरी आणि मजुरांबरोबर छोट्या दुकानदारांसाठी भरीव मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केल्यानंतर त्याविषयी सविस्तर माहिती देण्यासाठी निर्मला सीतारामन आणि अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag thakur) यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

शेतकरी आणि मजुरांसाठी 9 मोठ्या घोषणा

- सर्व स्थलांतरित मजुरांना दोन महिने मोफक धान्य मिळेल. 8 कोटी मजुरांना याचा फायदा मिळणार

- रेशन कार्ड धारकांना गहू, तांदूळ पहिल्यासारखं मिळेल.

- रेशन कार्ड नसेल अशा स्थलांतरित मजुरांनासुद्धा 5 किलो तांदूळ आणि 1 किलो डाळ दिली जाईल. राज्य आपापल्या क्षेत्रातल्या मजुरांना ही मदत पोहोचवतील.

- रस्त्यावर विक्री करणारे फेरीवाले, छोटे दुकानदार, टपरीवाले यांना कोरोनाकाळात नुकसान झाल्याने 5000 कोटींची मदत मिळेल. 50 लाख फेरीवाल्यांना मिळेल लाभ

- डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना मोठा फायदा मिळणार

- शेतकऱ्यांना कर्जावरचं व्याज माफ होणार

- 3 कोटी शेतकऱ्यांना 4.22 लाख कोटींचं कर्ज दिलं आहे. त्यांना पुढचे सहा महिने कर्जाची परतफेड केली नाही तरी चालणार आहे.

छोट्या करदात्यांना मोठा दिलासा; करकपात कमी, इनकम टॅक्स भरण्याची मुदतही वाढली

- 25 लाख नवी किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिली गेली

आतापर्यंत मजूर आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी 11000 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली.

सहकारी आणि स्थानिक पतसंस्था आणि बँकांना मदत करणार. त्यासाठी 25,500 कोटींची तरतूद

राज्यांना पीकखरेदीसाठी 6700 कोटी दिले. मार्चमध्ये 4200 कोटी रुपयांचं ग्रामीण इन्फ्रा फंड देण्यात आला, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.

शहरातल्या गरिबांना मदत करण्याकरता 7200 बचत गट स्थापन करण्यात आले. संकटकाळात या बचतगटांच्या माध्यमातून मास्क आणि सॅनिटायझर निर्मिती झाली, असंही त्या म्हणाल्या.

सरकार कर्मचाऱ्यांना देत आहे 1 लाख 20 हजार? वाचा काय आहे सत्य

विदेशी कंपन्यांना भारतात आणण्यासाठी मोदी सरकारचा मेगा प्लॅन तयार

First published: May 14, 2020, 5:45 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading