मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

विदेशी कंपन्यांना भारतात आणण्यासाठी मोदी सरकारचा मेगा प्लॅन तयार, असा होणार देशाचा फायदा

विदेशी कंपन्यांना भारतात आणण्यासाठी मोदी सरकारचा मेगा प्लॅन तयार, असा होणार देशाचा फायदा

देशातील अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी देशातील गुंतवणूक वाढणे गरजेचे आहे. विदेशी कंपन्याना (Foreign Companies) भारतात आणण्यासाठी सरकार त्यांना विविध सवलती देण्याची शक्यता आहे.

देशातील अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी देशातील गुंतवणूक वाढणे गरजेचे आहे. विदेशी कंपन्याना (Foreign Companies) भारतात आणण्यासाठी सरकार त्यांना विविध सवलती देण्याची शक्यता आहे.

देशातील अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी देशातील गुंतवणूक वाढणे गरजेचे आहे. विदेशी कंपन्याना (Foreign Companies) भारतात आणण्यासाठी सरकार त्यांना विविध सवलती देण्याची शक्यता आहे.

  • Published by:  Janhavi Bhatkar

नवी दिल्ली, 12 मे : देशाची अर्थव्यवस्था (Indian Economy) रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यातच विदेशी कंपन्याना (Foreign Companies) भारतात आणण्यासाठी सरकार त्यांना विविध सवलती देण्याची शक्यता आहे.. काही मीडिया अहवालांनुसार या कंपन्यांन 10 वर्षांसाठी सर्व प्रकारच्या करामध्ये सूट देण्याचा विचार देखील सरकार करत आहे.

काय आहे सरकारचा मेगाप्लॅन?

-टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिलेल्या वृत्तानुसार विदेशी कंपन्यांना त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या आधारावर सूट देण्यात येईल. जर एखाद्या कंपनीने 50 कोटी डॉलर (जवळपास 3800 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त गुंतवणूक केली तर त्या कंपनीला 10 वर्षांसाठी टॅक्ससाठी पूर्णपणे सूट देण्यात येईल. करामध्ये सूट देण्याचा हा प्लॅन वाणिज्य मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाला पाठवला आहे.

(हे वाचा-Lockdown : मोदी सरकारकडून 3 लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता)

-करामध्ये ही सूट मिळवण्यासाठी कंपन्यांना 1 जूनपासून 3 वर्षांच्या आतमध्ये ऑपरेशन सुरू करावे लागेल

-मेडिकल डिव्हाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकॉम उपकरणं आणि कॅपिटल गुड्सना ही सूट मिळेल

-टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, लेदर आणि फुटवेअर सेक्टर यांसारख्या कामगारांवर आधारिक कंपन्यांनी 100 कोटी डॉलरपेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्यास त्यांना 4 वर्षांसाठी करामध्ये पूर्ण सूट मिळेल

-यानंतर पुढील 6 वर्षांसाठी 10 टक्क्यांच्या कमी दरामध्ये कॉर्पोरेट टॅक्स भरावा लागेल. अद्याप या प्रस्तावाला अर्थ मंत्रालयाची परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. अद्याप याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही.

(हे वाचा-लॉकडाऊनमध्ये फायद्याची ठरेल मोदी सरकारची ही योजना, मिळेल 3.75 लाखांची मदत)

-त्याचप्रमाणे कोरोना व्हायरस (Coronavirus) मुळे चीन सोडणाऱ्या अनेक कंपन्यांना आपल्या देशात जमीन उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा विचार सुरू आहे.

First published:

Tags: PM narendra modi