नवी दिल्ली, 13 मे : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजबद्दल विस्ताराने माहिती देताना काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. Coronavirus चं संकट आणि अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ लक्षात घेत नोकरदारांना आणि छोट्या उद्योजकांना दिलासा देणारे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांनी घेतले आहेत. इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्याची मुदत नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सुरुवातीलाच ही तारीख वाढवण्यात आली होती. 31 जुलै ऐवजी 31 ऑक्टोबर आणि आता 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत आयकर विवरण भरलं तरी चालणार आहे.
Due date for Income Tax returns for the year 2019-2020 now being extended from 31st July and 31 Oct to 30 November 2020: FM Sitharaman pic.twitter.com/CtGrhwLScO
— ANI (@ANI) May 13, 2020
अर्थमंत्र्यांनी कमी उत्पन्न असणाऱ्या नॉन सॅलरीड उत्पन्नासाठी TDS आणि TCS मध्ये कपात केली आहे. उत्पन्न स्रोताच्या ठिकाणी होणारी थेट करकपात 25 टक्क्यांनी कमी केली आहे. 31 मार्च 2021 पर्यंत या कमी दराने कर कापला जाईल.
MSME - सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांची परिभाषा बदलली छोटे उद्योग प्रगती करून मोठे होऊ शकत नव्हते. कारण त्यांना छोटे उद्योग म्हणून मिळणारे फायदे त्यांना उलाढाल वाढल्यावर मिळत नाहीत आणि ते मोठ्य स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत. म्हणून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची MSME ची व्याख्या बदलली आहे. उत्पादन किती हा निकष असणार नाही. उलाढाल आणि गुंतवणूक याच्या नुसार सूक्ष्म, लघु आणि मध्मम उद्योगांची वर्गवारी करण्यात येईल. त्यानुसार त्यांना सेवा उद्योगांनाही तेच नियम लागू होणार. आधीचे निकष बदलून ते आता वाढवण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ - 1 कोटीपर्यंतची गुंतवणूक आणि 5 कोटींपर्यंतची उलाढाल असेल तर मायक्रो एंटरप्राइज अर्थात - सूक्ष्म उद्योग म्हणून तो ओळखला जाईल.