महाराष्ट्रातील या बँकेचा परवाना RBI ने केला रद्द, ठेवीदारांवर काय होणार परिणाम?

नवी दिल्ली, 25 डिसेंबर: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI Reserve Bank of India) ने अशी माहिती दिली आहे की, कोल्हापूरमधील सुभद्रा लोकल एरिया बँकेचा (Subhadra Local Area Bank) परवाना रद्द करण्यात आला आहे. बँकेच्या कामकाजामध्ये गोंधळ असल्याचं लक्षात घेत आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने या बँकेचा परवाना बँकिंग रेग्यूलेशन कायदा 1949 (Banking regulation Act, 1949)  सेक्शन 22, 4 अंतर्गत रद्द केला आहे.  या प्रकरणाची सविस्तर माहिती देताना आरबीआयने सांगितले आहे की, सुभद्रा बँकेत अशी अनेक कामं झाली होती जी ठेवीदारांच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी योग्य नाहीत. अशा स्थितीत ही बँक सुरू ठेवल्यास जनतेचे नुकसान होऊ शकते

बँकिंग आणि अन्य व्यवहार करण्यावर निर्बंध

आरबीआयने याच महिन्यात कराड जनता सहकारी बँक (Karad Janta Sahakari Bank) या आर्थिक संकटात सापडलेल्या बँकेचा परवाना देखील रद्द केला होता. आता सुभद्रा बँकेबाबत आरबीआयचं असं म्हणणं आहे की, गेल्या 2 आर्थिक वर्षातील दोन तिमाहींमध्ये बँकेने मिनिमम नेटवर्थच्या अटींचे उल्लंघन केले आहे. आता परवाना रद्द झाल्यानंतर ही बँक कोणत्याही प्रकारचे बँकिंग व्यवहार किंवा अन्य व्यवहार करू शकत नाही.

(हे वाचा-बापरे! याठिकाणी सापडलं 99 टन सोनं, वाचा किती अब्ज डॉलर्सचा आहे हा ऐवज)

ठेवीदारांना पैसे परत मिळणार?

आरबीआयने यावेळी असं म्हटलं आहे की, या बँकेच्या व्यवस्थापनाची कार्यप्रणाली पाहता असं म्हणता येईल की ठेवीदारांचे वर्तमान आणि भविष्यावर याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. परवाना रद्द केल्यानंतर आरबीआय उच्च न्यायालयात एक अर्ज देखील करणार आहे. आरबीआयने असं म्हटलं आहे की,  कोल्हापूरमधील सुभद्रा लोकल एरिया बँकेकडे (Subhadra Local Area Bank) सर्व डिपॉझिटर्सना पैसे देण्यासाठी आवश्यक रक्कम आहे.

(हे वाचा-PM मोदींच्या हस्ते 9 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवले 2000 रुपये)

ठेवीदारांना मिळू शकेल 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम

कोणतीही बँक बंद झाल्यास त्यावेळी बँकेच्या सर्व ठेवीदारांना भांडवल परत देण्याची तरतूद आहे. डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून हे सुनिश्चित करण्यात आले आहे.  डीआयसीजीसीच्या नियमांनुसार ही मर्यादा केवळ 5 लाखांपर्यंत आहे. याचा अर्थ असा की बँक बंद झाल्यानंतर ठेवीदारांना जास्तीत जास्त 5 लाख रुपये परत मिळू शकतात.