...तर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती निम्म्यापर्यंत येणार; पेट्रोलियम मंत्र्यांचे संकेत

...तर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती निम्म्यापर्यंत येणार; पेट्रोलियम मंत्र्यांचे संकेत

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गगनाला भिडलेल्या असताना केंद्र सरकारने त्यांना जीएसटीमध्ये आणण्याचे संकेत दिले आहेत. जीएसटीचा सर्वोच्च दरही पेट्रोलियम उत्पादनांना लागू केला, तरी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सध्याच्या तुलनेत निम्म्यापर्यंत येऊ शकतात.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी : पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सध्या गगनाला भिडल्या आहेत. त्यावरून केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांमध्ये जुंपलीही आहे. दरम्यान, पेट्रोलियम उत्पादनांना  (Petroleum Products) गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्सच्या (GST) कक्षेत घेतलं, तर सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तसे संकेतही दिले आहेत. जीएसटीचा सर्वोच्च दरही पेट्रोलियम उत्पादनांना लागू केला, तरी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सध्याच्या तुलनेत निम्म्यापर्यंत येऊ शकतात.

सध्या पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलवर (Diesel) केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आकारतं आणि राज्य सरकारं व्हॅट आकारतात. हे दोन्ही कर इतके आहेत, की 35 रुपये मूळ किमतीचं पेट्रोल वेगवेगळ्या राज्यांत 90 ते 100 रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचलं आहे. 23 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत पेट्रोलची किंमत 90.93 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलची किंमत 81.32 रुपये प्रति लिटर होती. त्यामध्ये केंद्र सरकारने अनुक्रमे 32.98 रुपये प्रति लिटर आणि 31.83 रुपये प्रति लिटर एवढं उत्पादन शुल्क लावलं आहे.

देशात 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्या वेळी राज्यांच्या महसुलावर परिणाम न होण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीमध्ये सामावण्यात आलं नव्हतं. आता पेट्रोल-डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नांचं आवाहन केलं.

तसं झालं, तर काय होईल?

पेट्रोलियम उत्पादनांचा समावेश जीएसटीमध्ये झाला, तर देशभरात सर्वत्र या इंधनांच्या किमती एकसारख्या असतील. जीएसटी परिषदेने कमी टक्केवारीचा पर्याय निवडला, तर किमती कमी होऊ शकतात. भारतात सध्या जीएसटीचे 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार प्राथमिक दर आहेत. सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारं उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटअंतर्गत जवळपास 100 टक्क्यांहून अधिक कर वसूल करत आहेत.

(वाचा - सोने दरात 16 टक्के घसरण; पाहा सध्याच्या किंमतीत गुंतवणूक केल्यास कसा होईल फायदा)

5 टक्के जीएसटी लावला तर पेट्रोल प्रति लिटर 37.57 रुपये, तर डिझेल 38.03 रुपये होईल.

12 टक्के जीएसटी - पेट्रोल - 40.07 रुपये, तर डिझेल - 40.56 रुपये

18 टक्के जीएसटी - पेट्रोल - 42.22 रुपये, डिझेल - 42.73 रुपये

28 टक्के जीएसटी - पेट्रोल - 45.79 रुपये, डिझेल - 46.36 रुपये

(सर्व किमती 16 फेब्रुवारीच्या दिल्लीतल्या मूळ किमतीवर आधारित. रुपये प्रति लिटर)

( वाचा - मंत्र्यांसाठी कोरोना लस मोफत की विकत? मोदी सरकारनं घेतला मोठा निर्णय )

अडचणीही आहेत...

पेट्रोलियम उत्पादन हा सरकारसाठी महसुलाचा प्रमुख स्रोत आहे. त्यामुळे जीएसटी परिषद (GST Council) पेट्रोल आणि डिझेलला अधिक दरामध्ये समाविष्ट करू इच्छिते. तसंच, त्यावर उपकरही लावला जाण्याची शक्यता आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत पेट्रोलियम क्षेत्रातून सरकारच्या तिजोरीत 2 लाख 37 हजार 338 कोटी रुपयांची भर पडली. त्यात 1 लाख 53 हजार 281 कोटी रुपयांचा केंद्राचा हिस्सा, तर 84 हजार 57 कोटी रुपयांचा हिस्सा राज्य सरकारांचा होता.

2019-20 मध्ये पेट्रोलियम क्षेत्रातून 5 लाख 55 हजार 370 कोटी रुपयांचा महसूल गोळा झाला होता. केंद्राच्या एकूण महसुलात त्याचा वाटा 18 टक्के, तर राज्यांच्या एकूण महसुलात त्याचा वाटा सात टक्के होता. 2021-22च्या बजेटनुसार, केंद्र सरकारला या वर्षी पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कातून 3.46 लाख कोटी रुपये महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.

(वाचा - नोकरीची चिंता सोडा! प्रत्येक सीजनमध्ये हिट ठरतोय हा बिजनेस; होईल मोठी कमाई)

राजस्थानात सर्वाधिक कर -

संपूर्ण देशभरात पेट्रोलवर सर्वाधिक कर राजस्थानात आकारला जातो. तिथे 36 टक्के व्हॅट (VAT) आकारला जातो. त्याखालोखाल तेलंगणामध्ये 35.2 टक्के दराने व्हॅट आकारला जातो. कर्नाटक, केरळ, आसाम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत पेट्रोलवर 30 टक्क्यांहून अधिक व्हॅट आकारला जातो.

डिझेलवर ओडिशा, तेलंगण, राजस्थान, छत्तीसगड यांसारखी काही राज्यं सर्वाधिक दराने व्हॅट आकारतात. पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मेघालय, आसाम आणि नागालँड या पाच राज्यांनी या वर्षी इंधनावरच्या करामध्ये कपात केली आहे.

Published by: Aditya Thube
First published: February 24, 2021, 7:59 PM IST

ताज्या बातम्या