Home /News /money /

कर चुकवण्याला बसणार आळा! मोदी सरकारने या करदात्यांसाठी बनवला नवा नियम

कर चुकवण्याला बसणार आळा! मोदी सरकारने या करदात्यांसाठी बनवला नवा नियम

मासिक 50 लाखापेक्षा अधिक टर्नओव्हर असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीचा 1 टक्के हिस्सा रोख जमा करावा लागणार आहे. शिवाय त्यांना उर्वरित 99 टक्के टॅक्स आधीच्या पद्धतीप्रमाणे जमा करावा लागेल

    नवी दिल्ली, 25 डिसेंबर: केंद्र सरकारनं वस्तू आणि सेवा कर (GST) अर्थात जीएसटी चुकवण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नवीन नियम जारी केलाआहे. अर्थ मंत्रालयानं (Finance Ministry)दिलेल्या सूचनांनुसार, बनावट इनव्हॉईसेस बनवून हा कर चुकवण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. या नव्या नियमानुसार, महिन्याला 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना आता वस्तू सेवा कराची एक टक्के रक्कम रोख स्वरुपात जमा करावी लागणार आहे, तर उर्वरीत 99 टक्के रक्कम जुन्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) पद्धतीनं देता येणार आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर (Central Indirect Tax Department) आणि अबकारी कर विभागानं कर चुकवण्याचा प्रकार रोखण्यासाठी जीएसटीच्या नियमात 86B जोडला असून, यानुसार जीएसटीची 99 टक्के रक्कम इनपुट टॅक्स क्रेडिट पद्धतीनं देण्याची मुभा आहे. याबाबतीत नियम लागू नाही CBIC च्या अनुसार, ज्या कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक किंवा भागीदार यांनी एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम प्राप्तिकर रुपात जमा केली आहे, त्यांना हा नियम लागू होणार नाही. गेल्या वर्षी जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्तीला एक लाखापेक्षा जास्त इनपुट टॅक्स क्रेडीट रिफंड आहे, त्यांनाही हा नियम लागू होणार नाही. (हे वाचा-Gold Price: 2 दिवसांच्या घसरणीनंतर सोनं पुन्हा महागलं,1102 रुपयांनी वधारली चांदी) CBIC नुसार, एखाद्या व्यवसायाच्या टर्नओव्हरचा हिशेब करताना जीएसटीच्या कक्षेत न येणारे सामान आणि शून्य कर असलेल्या पुरवठ्याचा समावेश केला जाणार नाही. सरकारनं आणलेल्या नव्या नियमाचा उद्देश बनावट बिलं करून इनपुट टॅक्स क्रेडीटचा गैरफायदा घेण्याच्या  प्रकारांना आळा घालण्याचा आहे. (हे वाचा-स्वस्तात घरखरेदीची सुवर्णसंधी! वाचा काय आहे पंजाब नॅशनल बँकेची योजना) कर चुकवणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी आणि कररचनेत सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी एक राष्ट्र, एक कर आणि एकसंघ बाजारपेठ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणारी वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी करप्रणाली 1 जुलै 2017  पासून संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आली. उत्पादन, विक्री, वस्तुंचा वापर व सेवा यावर भारतभर लागणारा हा अप्रत्यक्ष कर आहे.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published:

    Tags: GST, Tax

    पुढील बातम्या