नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नर पदावर आणखी तीन वर्षांसाठी आपल्याला शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) पाहायला मिळणार आहेत. सरकारने दास यांची आणखी तीन वर्षांसाठी आरबीआय गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती केली आहे. ‘मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून शक्तिकांत दास यांची 10.12.2021 पासून पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्या वेळेपर्यंत पुन्हा नियुक्त करण्यास मान्यता दिली आहे,’ अशी माहिती अधिकृत निवेदनात देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने गुरुवारी रात्री उशिरा या निर्णयाला मंजुरी दिली. दास हे यापूर्वी अर्थ मंत्रालयात आर्थिक व्यवहार सचिव होते आणि त्यांची 11 डिसेंबर 2018 रोजी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्रीय बँकेचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्यानंतर शक्तीकांत दास यांची भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
"The Appointments Committee of the Cabinet has approved the reappointment of Shaktikanta Das as Reserve Bank of India Governor for a period of three years beyond 10.12.2021 or until further orders, whichever is earlier," reads an official statement.
— ANI (@ANI) October 29, 2021
(File pic) pic.twitter.com/ip7ckHSej1
जाणून घ्या शक्तिकांत दास यांच्याविषयी… 26 फेब्रुवारी 1957 रोजी जन्मलेले शक्तिकांत दास यांनी इतिहासात एमए केले आहे आणि ते तामिळनाडू केडरचे IAS अधिकारी आहेत. निवृत्तीनंतर ते सध्या भारताच्या 15 व्या वित्त आयोगाचे सदस्य आहेत आणि भारताच्या शेरपा G-20 चे सदस्य आहेत. त्यांनी भारताचे आर्थिक व्यवहार सचिव, भारताचे महसूल सचिव आणि भारताचे खत सचिव म्हणूनही काम केले आहे. हे वाचा- दिवाळी स्पेशल ऑफर! दिवाळीत ‘या’ सरकारी बँकेत Home Loan 6.40 टक्क्यांवर केंद्रीय आर्थिक व्यवहार सचिव म्हणून कार्यरत असताना शक्तिकांत दास हे भारतातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्तींपैकी एक होते. आर्थिक व्यवहार विभागाचे (DEA) माजी सचिव शक्तिकांत दास यांची गेल्या वर्षी G20 मध्ये भारताचे शेरपा म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. शक्तीकांत दास यांना डिसेंबर 2013 मध्ये रसायन आणि खते मंत्रालयात सचिव करण्यात आले होते, परंतु मे 2014 मध्ये केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्यांना अर्थ मंत्रालयात महसूल सचिव करण्यात आले.