Share Market Tips: Budget 2022 पूर्वी Zerodha च्या निखिल कामत यांचा सल्ला वाचाच, फायद्याची होईल गुंतवणूक

नवी दिल्ली, 15 जानेवारी: संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या (Budget session 2022) तारखा नुकत्याच जाहीर झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ट्रेडिंग वेबसाईट असलेल्या झिरोधाचे सह-संस्थापक निखिल कामत (Zerodha Co-founder Nikhil Kamath) यांनी छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी काही महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय शेअर बाजार निर्देशांक हा वाढत चालला आहे. मात्र, अर्थसंकल्पानंतर कदाचित हे चित्र उलटे दिसू शकेल असा अंदाज निखिल (Nikhil Kamath tips for trading) यांनी व्यक्त केला आहे. अशा वेळी रिटेल गुंतवणुकदारांनी खबरदारी बाळगावी असे ते म्हणाले.

छोट्या गुंतवणूकदारांनी (Nikhil Kamath advice to Retail Investors) शॉर्ट टर्मचा विचार न करता; लाँग टर्म गुंतवणुकीच्या उद्देशानेच बाजारात उतरावं असंही निखिल यांनी सांगितलं. गुंतवणूकदारांनी रिसर्च केल्याशिवाय गुंतवणूक करू नये. तसेच स्टॉक निवडताना अगदीच सिलेक्टिव्ह (Be selective while buying stocks) व्हा अशा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.

परदेशात लिस्टिंग होऊ शकतं सोपं

कित्येक कंपन्या खूप आधीपासून परदेशातील लिस्टिंगबाबतचे (Listing in Foreign share market) नियम शिथील करण्याची मागणी करत आहेत. सरकारने 2020 साली अशी घोषणाही केली होती, की ते भारतातील अनलिस्टेड कंपन्यांना (Unlisted Indian Companies) परदेशी स्टॉक एक्सचेंजमध्ये थेट लिस्ट करण्याची परवानगी देतील. याबाबतचे नियम कदाचित या अर्थसंकल्पात (Union Budget) जाहीर होऊ शकतील.

हे वाचा-मोदी सरकार वाढवणार या कर्मचाऱ्यांचा पगार, लवकरच होऊ शकते घोषणा

ही चांगली बाब असली, तरी सरकारने परदेशातील लिस्टिंगबाबतच्या नियमांऐवजी भारतातील लिस्टिंगच्या नियमांकडे लक्ष द्यावे असे कामत यांचे मत आहे. ते म्हणाले की, भारतात कंपन्यांना शेअर मार्केटमध्ये लिस्ट होण्यासाठी मोठ्या प्रक्रियेतून जावं लागतं. यामध्ये कित्येक अडचणी येतात, आणि भरपूर वेळही जातो. शिवाय, लिस्ट झाल्यानंतर एखादी कंपनी जर नियमांचे उल्लंघन करत असेल, तर त्यासाठी असलेला दंड खूपच कमी आहे. याचा फटका लहान गुंतवणुकदारांना बसतो. त्याऐवजी, लिस्ट होण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ करून, नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतरची कारवाई अधिक कडक करणे गरजेचे आहे.

हे वाचा-मार्च 2022 पर्यंत आहे या कामांची डेडलाइन, पूर्ण न केल्यास होईल आर्थिक नुकसान

अर्थसंकल्पाकडून काय आहेत अपेक्षा?

कामत यांच्या मते, अर्थमंत्र्यांनी सिक्युरिटीज ट्रँझॅक्शन टॅक्स (STT) बंद करायला हवा. कारण सध्या लाँग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) आणि शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन (STCG) या दोन्हीवर कर लागू आहेत. जर एसटीटी कायम ठेवण्याचा विचार सरकार करत असेल, तर लाँग टर्म कॅपिटल गेनवरील कर हटवण्यावर विचार करायला हवा. कारण, एलटीसीजी वर लागू असलेला कर हटवल्यानंतर होणारे नुकसान हे एसटीटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या फायद्याने भरून निघणार आहे. याबाबत निर्णय घेतल्यास अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, असे कामत यांनी ईटीमार्केट्स (ETMarkets.com) या वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले होते.

क्रिप्टोकरन्सी विधेयक आल्यास उत्तम

सरकार सध्या क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency in India) विधेयकावर विचार करत आहेच. हे विधेयक कदाचित मालमत्ता वर्गाशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करेल. मात्र, अर्थसंकल्पामध्ये जर हे समाविष्ट करून घेतले, तर क्रिप्टोकरन्सीला सरकार नेमकं काय म्हणून स्वीकारणार आहे हे स्पष्ट होईल. क्रिप्टोकरन्सीचा वापर कसा अपेक्षित आहे, तसेच त्यावर कशा प्रकारे कर लावला जाईल या सर्वच गोष्टी स्पष्ट होतील, असे कामत म्हणाले