Home /News /money /

Budget 2022: निर्मला सीतारामन यांच्या या उपाययोजना सामान्यांना देणार मोठा दिलासा

Budget 2022: निर्मला सीतारामन यांच्या या उपाययोजना सामान्यांना देणार मोठा दिलासा

Budget 2022: या अर्थसंकल्पात करवजावट (Tax Exemption) वाढण्याची अपेक्षा करदाते (Tax Payers) करत आहेत. या आणि अशा काही सवलती आणि उपाय सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा देणारे ठरू शकतात. अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्य करदात्यांना नेमक्या कोणत्या सवलतींची अपेक्षा आहे, हे जाणून घेऊ या.

पुढे वाचा ...
मुंबई, 23 जानेवारी: कोरोना साथीमुळे (Coronavirus Pandemic) आर्थिक संकटांना तोंड देणाऱ्या सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना, विशेषत: पगारदार नागरिकांना (Salaried People) यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून (Budget-2022) मोठ्या अपेक्षा आहेत. एक फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitaraman) 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प असेल. या अर्थसंकल्पात करवजावट (Tax Exemption) वाढण्याची अपेक्षा करदाते (Tax Payers) करत आहेत. या आणि अशा काही सवलती आणि उपाय सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा देणारे ठरू शकतात. अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्य करदात्यांना नेमक्या कोणत्या सवलतींची अपेक्षा आहे, हे जाणून घेऊ या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी कर वजावटीची मर्यादा अर्थात स्टँडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) वाढवू शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सध्या स्टँडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये आहे. ते किमान 75 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. 2005-2006 या आर्थिक वर्षापासून स्टँडर्ड डिडक्शन रद्द करण्यात आलं होतं. 2018-19 या आर्थिक वर्षात त्याची पुन्हा अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर 40 हजार रुपयांचं स्टँडर्ड डिडक्शन देण्यात आलं होतं; मात्र त्या बदल्यात वाहतूक भत्ता आणि मेडिकल रीएम्बर्समेंट अर्थात वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती रद्द करण्यात आली. 2019-20 या आर्थिक वर्षात स्टँडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये करण्यात आलं. हे वाचा-Axis Bank मध्ये फिक्स्ड डिपॉझिटवर मिळणार अधिक व्याज, काय आहेत नवे व्याजदर? सतत वाढणारी महागाई (Inflation), वाढते खर्च लक्षात घेता सध्याच्या काळात 50 हजार रुपयांची वजावट अपुरी आहे. कोरोना साथीमुळे लोकांच्या वैद्यकीय खर्चात वाढ झाली आहे. याशिवाय घरातून काम करण्याचं (Work From Home-WFH) प्रमाण वाढल्यामुळे फर्निचर, वीज आणि इंटरनेट इत्यादी खर्चात पूर्वीच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. त्यामुळे स्टँडर्ड डिडक्शनची रक्कम वाढवण्याची गरज व्यक्त होत आहे. ही रक्कम वाढवल्यास नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळेल. सरकार स्टँडर्ड डिडक्शनद्वारे पगारदार आणि पेन्शनधारकांना काही करसवलत देण्याचा प्रयत्न करते. स्टँडर्ड डिडक्शनची रक्कम करदात्याच्या एकूण पगारातून वजा केली जाते. यामुळे त्याचं करपात्र उत्पन्न कमी होतं. त्यामुळे त्याच्यावरचा कराचा बोजाही कमी होतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या करदात्याचा एकूण पगार वार्षिक 6 लाख रुपये असेल, तर स्टँडर्ड डिडक्शनचे 50 हजार वजा करून उरलेले 5 लाख 50 हजार रुपये हे त्याचं करपात्र उत्पन्न मानलं जातं. ही रक्कम वाढवल्यास करपात्र रक्कम कमी होईल आणि नागरिकांवरचा कराचा बोजा कमी होईल. हे वाचा-Instagram देखील आता राहणार नाही फ्री! या फीचरसाठी तुम्हाला मोजावे लागणार पैसे कोरोनामुळे आरोग्यावरच्या खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेऊन अमेरिका, इंग्लंड, आयर्लंडसह अनेक देशांनी स्वतंत्र करसवलत जाहीर केली आहे. काही देशांनी घरून काम करण्याच्या पद्धतीमुळे वाढलेल्या खर्चासाठी काही प्रमाणात करसवलत दिली आहे. आपल्या देशात मात्र अशी कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात अशी काही करसवलत जाहीर केल्यास सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असं मत व्यक्त होत आहे.
First published:

Tags: Budget, Union budget

पुढील बातम्या