मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

लॉकडाऊनमध्ये तुम्हालाही होईल मोदी सरकारच्या या योजनेचा फायदा, मिळेल 3.75 लाखांची मदत

लॉकडाऊनमध्ये तुम्हालाही होईल मोदी सरकारच्या या योजनेचा फायदा, मिळेल 3.75 लाखांची मदत

कोरोना व्हायरस लॉकडाऊनमुळे शहरातून आपापल्या गावी पोहोचलेले अनेक तरुण पुन्हा शहरात येण्यास इच्छूक नाही आहेत. अशावेळी ते आपापल्या छोट्या शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये रोजगार शोधत आहेत.

कोरोना व्हायरस लॉकडाऊनमुळे शहरातून आपापल्या गावी पोहोचलेले अनेक तरुण पुन्हा शहरात येण्यास इच्छूक नाही आहेत. अशावेळी ते आपापल्या छोट्या शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये रोजगार शोधत आहेत.

कोरोना व्हायरस लॉकडाऊनमुळे शहरातून आपापल्या गावी पोहोचलेले अनेक तरुण पुन्हा शहरात येण्यास इच्छूक नाही आहेत. अशावेळी ते आपापल्या छोट्या शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये रोजगार शोधत आहेत.

  • Published by:  Janhavi Bhatkar
नवी दिल्ली, 12 मे : कोरोना व्हायरस लॉकडाऊनमुळे (Coronavirus Lockdown) शहरातून आपापल्या गावी पोहोचलेले अनेक तरुण पुन्हा शहरात येण्यास इच्छूक नाही आहेत. अशावेळी ते आपापल्या छोट्या शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये रोजगार शोधत आहेत. अशा तरुणांसाछी मोदी सरकारची सॉइल हेल्थ कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)  एक पर्याय ठरू शकतो. या योजनेअंतर्गत गाव पातळीवर छोटी माती तपासणीसाठीची लॅब स्थापन करून त्यातून पैसे कमावण्यासाठी ही योजना आहे. लॅब बनवण्यासाठी एकूण खर्च 5 लाख रुपये येतो. यातील 75 टक्के खर्च सरकारकडून उचलला जाईल. अर्थात 3.75 लाख रुपये सरकार देणार. देशामध्ये अनेक शेतकरी कुटुंब आहेत. त्या प्रमाणात गावांमध्ये सॉइल टेस्टिंग लॅब नाही आहेत. परिणामी या योजनेत गुंतवणूक केल्यास फायदा होण्याची संधी अधिक आहे. (हे वाचा-बँक खात्यात तुमचे पैसे सुरक्षित आहेत का? SBIने 44 कोटी ग्राहकांना केलं सावधान) केंद्रीय कृषि मंत्रालयाच्या (Agriculture Ministry) अंतर्गत 18 ते 40 वयोगटातील ग्रामीण युवक पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत मातीच्या स्थितीचं आकलन राज्य सरकार द्वारे दोन वर्षांतून एकदा करण्यात येते. कारण जमिनीस आवश्यक पोषक तत्वांची ओळख होईल आणि त्यामध्ये सुधारणा करता येईल. मातीचा नमुना घेणे, त्याची तपासणी करणे तसंच सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकारद्वारे 300 प्रति नमुना प्रदान केले जात आहेत. मातीचं परिक्षण न झाल्यामुळे काही वेळा शेतकऱ्यांना किती खत टाकायचे याचा अंदाज येत नाही. अधिक खत टाकल्याने जमिनीची उपज कमी होते. (हे वाचा-पैसे काढण्यासाठी बँकेत जाण्याची गरज नाही, पोस्ट ऑफिसमध्ये देखील होईल काम) ही लॅब बनवण्यासाठी इच्छूक असणारे युवक शेतकरी संघटनेचे उपनिदेशक किंवा संयुक्त निदेशकांकडे प्रस्ताव देऊ शकतात. agricoop.nic.in वेबसाइट किंवा soilhealth.dac.gov.in या वेबसाइटवर यासंदर्भात अधिक माहिती देण्यात आली आहे. किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551) वर कॉल करून देखील तुम्हाला यासंदर्भात माहिती मिळू शकेल. सरकारकडून जी पैशांची मदत देण्यात येणार आहे त्यातील 2.5 लाख रुपये तपासणी मशीन, रसायन आणि प्रयोगशाळेसाठी लागणाऱ्या अन्य महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी वापरता येतील तर कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कॅनर, जीपीएस याकरता 1 लाखाचा वापर करावा लागेल. देशात सध्या 7949 छोट्या-मोठ्या लॅब आहेत. ज्या शेतकरी आणि शेतीच्या मानाने खूप कमी आहेत. सरकारने 10,845 प्रयोगशाळांना परवानगी दिली आहे. राष्ट्रीय किसान महासंघाचे संस्थापक सदस्य विनोद आनंद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 14.5 कोटी शेतकरी कुटुंब आहेत. त्यामुळे सध्या असणाऱ्या प्रयोगशाळा खूप कमी आहेत. भारतात एकूण 6.5 लाख गावं आहेत. आताच्या संख्येनुसार लक्षात घेतल्यास 82 गावांसाठी एकच लॅब आहे. त्यामुळे सध्या कमीत कमी 2 लाख अशा लॅब्सची आवश्यकता आहे.  लॅब सुरू करण्यासाठी दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे एखादे दुकान भाड्याने घेऊन त्याठिकाणी सुरू करणे किंवा चालत्या फिरत्या प्रयोगशाळाचा पर्याय देखील आहे.
First published:

पुढील बातम्या