2023 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारची बंपर कमाई, तिजोरीत आलेली रक्कम पाहून थक्क व्हाल!

नवी दिल्ली, 1 फेब्रवारी : देशाचा अर्थसंकल्प तयार झाला आहे. थोड्याच वेळात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत हा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. मात्र, हा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी केंद्र सरकारला उत्पन्नाच्या आघाडीवर मोठे यश मिळाले आहे. भारताने जानेवारीमध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST Collection) म्हणून 1.56 लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत, अशी माहिती वित्त मंत्रालयाने दिली.

वित्त मंत्रालयाने काल मंगळवारी सांगितले की, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन जानेवारीमध्ये 1.55 लाख कोटींहून अधिक झाले. ही रक्कम आतापर्यंतची दुसरी सर्वोच्च जमा झालेले पैसे आहेत.

ऑक्टोबर-डिसेंबर 2022 तिमाहीत 2.42 कोटी GST परतावा -

अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “31 जानेवारी 2023 रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत एकूण GST महसूल 1,55,922 कोटी रुपये आहे. यामध्ये CGST रु. 28,963 कोटी, SGST रु. 36,730 कोटी, IGST रु. 79,599 कोटी (माल आयातीवर गोळा केलेल्या रु. 37,118 कोटींसह) आणि उपकर रु. 10,630 कोटी (वस्तूंच्या आयातीवर गोळा केलेल्या रु. 768 कोटींसह) यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा - Union Budget 2023 : बजेटसाठी 14 हजार 400 मिनिटांसाठी कैद, घर आणि कुटुंबापासून दूर होतात ही लोक

चालू आर्थिक वर्षातील जानेवारी 2023 पर्यंतचा महसूल मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील GST महसुलापेक्षा 24 टक्के अधिक आहे. चालू आर्थिक वर्षात जीएसटी संकलनाने 1.50 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडण्याची ही तिसरी वेळ आहे. एप्रिल 2022 मध्ये नोंदवलेल्या 1.68 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण महसुलानंतर जानेवारी 2023 मधील जीएसटी संकलन हे दुसरे सर्वोच्च संकलन आहे.

तर ऑक्टोबर-डिसेंबर 2022 या तिमाहीत महिन्याच्या अखेरीस एकूण 2.42 कोटी जीएसटी रिटर्न भरले गेले, जे मागील वर्षी याच तिमाहीत 2.19 कोटी होते. वर्षभरात करण्यात आलेल्या विविध धोरणात्मक बदलांमुळे हे घडल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

हेही वाचा - Union Budget 2023: बजेटच्या भाषणातील शब्दांचे अर्थ कळत नाहीत? एका क्लिकवर घ्या जाणून

दरम्यान, यंदाच्या बजेटकडून सर्वसामान्यांना खूप अपेक्षा आहेत. यंदाच्याबजेटमध्येटॅक्स डिडक्शन आणि एक्झम्प्शनबद्दल काही घोषणा केल्या जातील, अशी अपेक्षा सामान्य नागरिकाला आहे. महागाई आणि लिव्हिंग कॉस्टमध्ये सातत्याने वाढ होत असताना बजेटनंतर हातात थोडं सेव्हिंग उरेल, अशी आशा त्यांना आहे.

बेसिक एक्झम्प्शन लिमिटमध्ये वाढ, टॅक्स रेट्स कमी, खर्च आणि गुंतवणुकीसाठी नवीन एक्झम्प्शन किंवा डिडक्शनबद्दलचे निर्णय करदात्यांसाठी फायद्याचे ठरू शकतात