• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • Bank Privatisation बाबत मोठी बातमी! 2 सरकारी बँका होणार खाजगी, NITI आयोगाचा प्रस्ताव

Bank Privatisation बाबत मोठी बातमी! 2 सरकारी बँका होणार खाजगी, NITI आयोगाचा प्रस्ताव

Bank Privatisation: बँकांच्या खाजगीकरणाबाबत अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. सरकारी थिंकटँक असणाऱ्या नीती आयोगाने (NITI Ayog) अर्थ मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांची (PSB) नावं निश्चित करण्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 16 एप्रिल: बँकांच्या खाजगीकरणाबाबत अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. सरकारी थिंकटँक असणाऱ्या नीती आयोगाने (NITI Ayog) अर्थ मंत्रालयाशी (Finance Ministry)सल्लामसलत करून सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांची (PSB) नावं निश्चित करण्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार चालू आर्थिक वर्षात ही खाजगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यासंदर्भात काम सुरू आहे आणि नीती आयोगाने या विषयावर काही बैठका बोलवल्या असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.  सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून हे पाऊल उचलले जाईल. कोअर ग्रुप देईल अंतिम स्वरुप PTI ने सूत्रांच्या हवाल्याने अशी माहिती दिली आहे की, निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याआधी अनेक गोष्टींचा विचार केला जाईल. खाजगीकरणाबाबत नीती आयोगाच्या शिफारशीनंतर, यावर कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली निर्गुंतवणुकीसाठी स्थापन झालेला सचिवांचा मुख्य समूह (कोअर ग्रुप) विचार करेल. या उच्चस्तरीय गटाचे अन्य सदस्य हे आर्थिक व्यवहार सचिव, महसूल सचिव, खर्चाचे सचिव, कॉर्पोरेट अफेअर्स सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, पब्लिक एंटरप्रायझेस विभागाचे सेक्रेटरी, गुंतवणूक आणि पब्लिक अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंटचे सेक्रेटरी (दीपम) चे सचिव आणि  प्रशासकीय विभागाचे सचिव आहेत. सचिवांच्या कोअर कमिटीच्या मंजुरीनंतर अंतिम नाव पुढे पाठवली जातील. अंतिम मंजुरी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाकडून दिली जाईल. (हे वाचा-मोठी बातमी! Citibank गुंडाळणार भारतातील व्यवसाय! ग्राहकांना मिळणार नाही या सेवा) खाजगीकरणाच्या यादीत या बँकांचा समावेश एका मीडिया अहवालाच्या मते, नीती आयोगाने 4-5 बँकांची शिफारस केली आहे.  अशीही माहिती मिळते आहे की, या बैठकीत या दोन बँकांचे नाव निश्चित केले जाईल. खाजगीकरणाच्या यादीमध्ये  बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) , इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank), बँक ऑफ इंडिया (Bank of India), सेंट्रल बँक (Central Bank) या बँकांच्या नावाची चर्चा आहे. खाजगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे नाव निश्चित होण्याची शक्यता अधिक आहे. यादीत नसतील या बँका नीती आयोगाच्या मते स्टेट बँक ऑफ इंडिया व्यतिरिक्त ज्या बँकांचे गेल्या काही दिवसांत विलिनीकरण झाले आहे, त्या बँकांचे खाजगीकरण होणार नाही. सध्या देशात 12 सरकारी बँका आहेत. अहवालाच्या आधारे खाजगीकरणाच्या यादीत SBI व्यतिरिक्त पंजाब नॅशनल बँक, यूनियन बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि बँक ऑफ बडोदा असणार नाहीत. (हे वाचा-अगदी कमीत कमी व्याजदर; 10 बँका देत आहेत सर्वात स्वस्त GOLD LOAN) कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शनची घेतली जाईल काळजी सरकारने अर्थसंकल्पात (Budget 2021) बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. पुढील आर्थिक वर्षात दोन बँकांच्या खाजगीकरणाची तयारी सुरू आहे. खाजगीकरणासाठी अद्याप कोणत्याही बँकेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एक विमा कंपनीचे खाजगीकरण प्रस्तावित केले होते. ज्या बँकांचे खाजगीकरण होईल त्या बँकांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनची पूर्णपणे काळजी घेतली जाईल, अशी माहिती गेल्या महिन्यात सीतारामन यांनी दिली होती.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: