• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • 7th pay commission: 62 लाख पेन्शनर्ससाठी Good News! पेन्शन रकमेसंदर्भात सरकारने घेतला हा निर्णय

7th pay commission: 62 लाख पेन्शनर्ससाठी Good News! पेन्शन रकमेसंदर्भात सरकारने घेतला हा निर्णय

7th pay commission: केंद्र सरकारच्या (Central Government) पर्सनेल डिपार्टमेंटने पेन्शन जारी करणाऱ्या बँकांना असे निर्देश दिले आहे की त्यांनी पेन्शनर्सना पेन्शन स्लीप त्यांचा मोबाइल क्रमांक, इमेल किंवा SMS च्या माध्यमातून पाठवावी

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 04 जुलै: 7th pay commission पेन्शनर्ससाठी दिलासादायक बातमी आहे. तुम्हाला किंवा तुमच्या घरातील कोणत्याही व्यक्तीला केंद्र सरकारकडून पेन्शन (Central Government Pensioner) मिळत असेल तर सरकारने तुमच्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या (Central Government) पर्सनेल डिपार्टमेंटने पेन्शन जारी करणाऱ्या बँकांना असे निर्देश दिले आहे की त्यांनी पेन्शनर्सना पेन्शन स्लीप त्यांचा मोबाइल क्रमांक, इमेल किंवा SMS च्या माध्यमातून पाठवावी. ज्यामुळे त्यांना पेन्शन स्लीप मिळवण्यासाठी अडचण येणार नाही. याकरता बँक पेन्शनर्सच्या मोबाइल क्रमांकाचा वापर करेल. केंद्र सरकारने ही सुविधा जारी केल्यानंतर देशातील जवळपास 62 लाख पेन्शनर्सना  Pension Slip साठी विभागाच्या किंवा बँकेच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत. त्यांच्या मोबाइलवर पेन्शन स्लिप सहजगत्या उपलब्ध होईल. हे वाचा-सामान्यांना झटका! आजही महागलं इंधन, पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती रेकॉर्ड स्तरावर WhatsApp चा देखील करता येईल वापर सरकारने पेन्शनर्सना इज ऑफ लिव्हिंग (Ease of Living) अंतर्गत ही सुविधा देत आहे. याशिवाय बँकांना असे निर्देश देण्यात आले आहेत पेन्शन स्लीप पाठवण्याकरता WhatsApp चा देखील वापर करता येईल सरकारने काय दिले आदेश? सरकारने जारी केलेल्या आदेशात असं म्हटलं आहे की, बँका पेन्शनर्सच्या खात्यात पैसे क्रेडिट झाल्यानंतर त्यांना SMS किंवा ईमेल पाठवू शकतात. जर पेन्शनरचा मोबाइल क्रमांक व्हॉट्सअॅपवर आहे तर त्यावर देखील पेन्शन स्लीप पाठवता येईल हे वाचा-मुंबईतील घराचं स्वप्न करा पूर्ण,राज्यात इतरही जागी स्वस्त प्रॉपर्टी खरेदीची संधी मंत्रालयाने अशी माहिती दिली आहे की दर महिन्याच्या पेन्शन स्लीपमध्ये पेन्शनची रक्कम आणि टॅक्स डिडक्शनचा तपशील असणं आवश्यक आहे. केंद्राने बँकांना हे काम वेलफेअर अॅक्टिव्हिटी मानून पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारण याचा संबंध इन्कम टॅक्स, डीआर, डीआर एरिअरशी आहे. केंद्राने बँकांना असं म्हटलं आहे की, त्यांनी पेन्शनर्सचे इज ऑफ लिव्हिंग सुनिश्चित करायला हवे.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: