)
नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी : शिवसेना कुणाची? या प्रश्नाचा तिढा आज सुटण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणीचा दुसरा दिवस आहे. शिवसेनेनं जोरदार युक्तिवाद केल्यानंतर आज शिंदे गट आपली बाजू मांडणार आहे. पहिल्या दिवशी कोर्टाने महत्त्वाचे मत नोंदवले आहे. राज्यातील सत्ता संघर्ष आणि शिवसेना फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे नियमित सुनावणी सुरू झाली. यावेळी शिंदे गटाकडून हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. तर शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आहे. यावेळी साळवे यांनी नबाम रेबिया निकालाचा दाखला दिला. पण, कोर्टाने नबाम रबिया प्रकरणाचे परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्य घटनापीठाने व्यक्त केले आहे. आज दुसऱ्या दिवशी शिंदे गट काय युक्तिवाद करणार हे पाहण्याचे ठरणार आहे. दुसऱ्या सत्रातली सुनावणी
- कपिल सिब्बल : दहाव्या सूचित परिच्छेद 22 सी महत्त्वाचे आहे. सभागृहात समतोल ठेवणे हे विधानसभा अध्यक्षांचे काम असते, समतोल ठेवताना कोणावरही अन्याय होणार नाही. याची देखील काळजी घ्यावी लागते मात्र काहीना नोटीस देऊन अपात्र केल्या जाऊ शकत नाही
- सिब्बल - उपाध्यक्षांच्या अधिकारात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. मात्र, उपाध्यक्ष आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करू शकतात.
- मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल अधिवेशन बोलावू शकत नाहीत. राज्यपालांना अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार नाही. दहाव्या सूचीचा गैरवापर केला.
- सिब्बल: उपाध्यक्षांच्या अधिकारात न्यायालय, अध्यक्षांचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाकडून कुठलीही मनाई करता येत नाही. (किव्होटो…प्रकरणाचा दिला दाखला.)
- भाजपने त्यांचा विधानसभा अध्यक्ष बनवला. त्यांचा अध्यक्ष असल्याने आमदार अपात्र केले. सध्याच्या शिंदे-भाजप सरकारकडे असणारे बहुमत असंवैधानिक
- कोर्टः ९ जूनला आमदार अपात्र ठरवले का? राजीनामा दिल्यानंतर सरकार पडले का? बहुमत चाचणी झाली होत का?
- आधी विधानसभा अध्यक्षांबाबत निर्णय घ्यावा, मग १० व्या सूचीबद्दल, कपिल सिब्बल यांची न्यायालयाला विनंती
अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद सिंघवी- नबाम एबिया प्रकरणाने विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप केलेले आहे हा हस्तक्षेप ज्या पद्धतीने दहाव्या सूचीच्या माध्यमातून सध्या मोठ्या प्रमाणात वापरले जात असून आता थेट दहाव्या अनुसूची लाच गोठण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. =========================================== पहिल्या सत्रातली सुनावणी हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद
- नवीन विधानसभा अध्यक्ष झाल्यामुळे हे सर्व प्रकरण त्यांच्याकडे गेलेले आहे. त्यामुळे उपाध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.
(फडणवीसांच्या गौप्यस्फोटाची संजय राऊतांनी उडवली खिल्ली, म्हणाले…) कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- राजकीय नैतिकता सद्या उरली नाही. दहाव्या शेड्युलच्या कामकाजामुळे दुर्दैवाने राजकीय अनैतिकतेचा फायदा झाला. ज्यावेळी अपात्र संदर्भात नोटीस देण्यात आली त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात विरोधात अविश्वास प्रस्ताव नव्हता. पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही. विधानसभा अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधन्य देतात.
- विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती असू नये. स्पीकर अंपायर होऊ शकत नाही, त्याचा परिणाम असा होतो की स्पीकर फक्त विधानसभेतच काम करत नाही, तर तो न्यायाधिकरणही असतो. पण याचा परिणाम असा होतो की न्यायाधिकरण म्हणून त्याचे कामकाज ठप्प होते. या दरम्यान राजकारण हाती येते, तुम्ही सरकार पाडता. तुम्ही तुमचा स्वतःचा स्पीकर बनवितात.
- अरुणाचल प्रदेश प्रकरणात आमदारांनी भ्रष्टाचाराचं पत्र दिली होती. यावर काँग्रेसने आक्षेप घेत, हे खोटं असल्याचं सांगितलं होतं. यानंतर काँग्रेसच्या २१ आमदारांचा अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. – ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल
- सिब्बल
- सभागृहाचे अधिवेशन चालू असतानाच स्पीकर काढून टाकण्याची नोटीस पाठवली जावी, ज्यामुळे या सर्व गैरप्रकारांना आळा बसेल. नाहीतर काय होईल तुम्ही पाहू शकता. सभागृहाचे अधिवेशन चालू असताना ते हलवले असल्यास, ठराव 7 दिवसांच्या आत मतदानासाठी ठेवावा लागेल.
- न्या. कोहलीः संपूर्ण प्रक्रिया अधिवेशनातच व्हायला हवी होती, असे तुमचे म्हणणे आहे का, असा प्रश्न विचारला. यावर सिब्बल यांनी होय असे उत्तर दिले.
- कोर्टः किती सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव दिला? असा सवाल कोर्टाने विचारला. त्यावर सिब्बल यांनी नियमानुसार 29 सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव दिला आहे.
- सिब्बल - रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अजेंडा सेट होता. अध्यक्षांना हटवण्यासाठी हा अजेंडा सेट होता. त्या प्रकरणानुसार सभागृहाची रचना बदलता येत नाही. अरुणाचलमध्ये तत्कालीन सभापतींनी 21 जणांना अपात्र ठरवले होते. मात्र, अरुणाचलमधील उपसभापतीचा निर्णय कोर्टाने बदलला. योग्य निर्णय होत नसतील तर दहाव्या शेड्युलचा फायदा काय?
- सिब्बल -विधानसभेचे कामकाज सुरू असताना, अविश्वास ठराव आला नाही. विधानसभा अध्यक्षांऐवजी राज्यपालांनी अधिवेशन बोलावले. राज्यपालांनी तारखा बोलावून अधिवेशन बोलावले. सभागृहाचे अधिकार बोलावता येत नाहीत.
- कोर्टः विधानसभा अध्यक्षांवर विश्वास ठेवायला हवा.
- सिब्बलः सभागृह ५-६ दिवस चालत असेल, तर १४ दिवसांची मुदत का?
- कोर्टः १४ दिवसांनंतर कारवाई होते, मग ७ दिवसांची मुदत का?
- सिब्बल : दहाव्या सूचीनुसार, विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आहे. अधिवेशन सुरू असतानाच अध्यक्षांना हटवण्याची नोटीस दिली जाते. अशाने कुणीही सरकार पाडू शकेल.
- सिब्बलः आमदार सभागृहाचे सदस्य असतात. त्यांना सभागृहात उपस्थित असतानाच अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो. जेव्हा सभागृहात मतदान होते, तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणल्याचे कळते. महाराष्ट्रात ऑनलाइन मेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला. हे चुकीचे आहे.
- कोर्टः नबाम रेबिया केसवरून महाराष्ट्राच्या प्रकरणाचे भवितव्य ठरणार नाही. तथ्य तपासून निर्णय घेणार.
- जे. खेहर यांच्या निवाड्यातील पॅरा 193 आणि जे मिश्रा यांच्या निर्णयानुसार, एकदा काढण्याची नोटीस प्रलंबित राहिली की, स्पीकर कारवाई करू शकत नाही. हे अगदी स्पष्ट आहे- कोर्टाचे मत
(धनंजय मुंडेंचं ग्रँड वेलकम भोवलं, पोलिसांनी केली थेट कारवाई) या 16 आमदारांना नोटीस महाराष्ट्रामध्ये जून महिन्यात सत्तानाट्य सुरू असताना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी गुवाहाटीला गेलेल्या 16 आमदारांना तुमच्यावर कारवाई का करू नये? याबाबत 48 तासात उत्तर द्यायची नोटीस पाठवली होती. या 16 आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, संदीपान भुमरे, भरत गोगावले. संजय शिरसाट, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, बालाजी कल्याणकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर, रमेश बोराने आणि चिमणराव पाटील या 16 आमदारांना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती.
+6
फोटो
