बैठकीत पुढे जागा मिळावी यासाठी नाराजीनाट्य; भाजप आमदाराने केसरकरांकडे केली शिवसेना आमदाराची तक्रार

मुंबई, 28 नोव्हेंबर : मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक वर्ल्ड ट्रेंड सेंटर येथे होत आहे. तब्बल 5 महिन्यानंतर ही जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होत आहे. या बैठकीत एक वेगळाच प्रकार समोर आला आहे. भाजपचे आमदार कालिदास कोळंबर यांनी जागेवरून नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुंबई शहरातील सर्व आमदार आणि खासदार या बैठकीकरता उपस्थित झाले आहेत. टॉप ऑर्डरनुसार आमदार बसवण्यात आलेले नसल्याने कालिदास कोळंबकर यांनी नाराजी भर बैठकीत ऐकून दाखवली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार अजय चौधरी आधी बसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

तसेच प्रोटोकॉलनुसार सिनिअर आमदारांना पुढे बसवण्यात यावं, अशी मागणी आमदार कालिदास कोलंबकर यांनी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली आहे. कालिदास कोलंबकर यांना या बैठकीमध्ये शेवटी बसवलं असल्यामुळे त्यांना शेवटी प्रश्न विचारावा लागत असल्यामुळे कालिदास कोळंबकर नाराज झाले आहेत.

तर पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे यासंबंधी तक्रार केल्यानंतर, पुढच्या वेळी बैठकीत याचा विचार केला जाईल, असे उत्तर त्यांनी दिले. बैठकीला सुरुवात झाली आहे. मुंबई शहरातील नागरी समस्यांसंदर्भात या बैठकीत चर्चा होणार आहे. तर या बैठकीला वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे यांची गैरहजेरी आहे.

हेही वाचा - 'मग मी तुमच्या त्या विधानावरुन राजकारण केलं का'? अब्दुल सत्तारांचा सुप्रिया सुळेंना सवाल

मेट्रो कारशेड समितीचा अहवाल दाबला का? किरीट सोमय्यांचे उद्धव ठाकरेंवर गंभीर आरोप -

मुंबईतील मेट्रोच्या आरेतील कारशेडच्या मुद्द्यावरून भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी उद्धव ठाकरे यांना सवाल विचारला आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आरे कारशेडचा प्रकल्प रद्द करण्याचा आदेश दिला. त्यानतंर नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल दाबला का असा प्रश्न सोमय्या यांनी उपस्थित केला. किरीट सोमय्या म्हणाले की, ठाकरे सरकारे स्वत: नेमलेल्या मेट्रो कारशेड समितीचा अहवाल दाबला का?

किरीट सोमय्या म्हणाले की, मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शपथ घेतली. २९ नोव्हेंबरला मुंबईची नवीन लाईफलाईन मेट्रोचे काम थांबवण्याचे आदेश ठाकरे सरकारने दिले. आरे येथील कारशेडचा प्रकल्प रद्द करण्याचा आदेश दिला व मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. त्यांनी आपला अहवाल २ आठवड्यात व नंतर मुदत वाढून ३ महिन्यात देण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते.