शिष्यवृत्ती महाघोटाळा: धनंजय मुंडे यांनी दिली गैरव्यवहार झाल्याची कबुली

शिष्यवृत्ती महाघोटाळा: धनंजय मुंडे यांनी दिली गैरव्यवहार झाल्याची कबुली

आमदार विनायक मेटे यांनी विधानपरिषदेत विद्येचं माहेर घर असलेल्या पुण्यात शिष्यवृत्ती महाघोटाळ्याबाबत प्रश्न उपस्थित करून सगळ्याचं लक्ष वेधलं.

  • Share this:

पुणे/मुंबई,12 मार्च: महाविकास आघाडी सरकारचं पहिलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. आमदार विनायक मेटे यांनी विधानपरिषदेत विद्येचं माहेर घर असलेल्या पुण्यात शिष्यवृत्ती महाघोटाळ्याबाबत प्रश्न उपस्थित करून सगळ्याचं लक्ष वेधलं. 'न्यूज 18 लोकमत'ने हा घोटाळा उघडकीस आणत सातत्याने लावून धरला होता. त्यानंतर कुठे सरकार जागं झालं आहे. सुरेश धस, विरोधी पक्षनेता प्रवीण दरेकर यांनीही या मुद्द्यात लक्ष घातलं आहे.

शिष्यवृत्ती महाघोटाळ्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी शैक्षणिक संस्थेत गैरव्यवहार झाल्याची कबुली दिली आहे. विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी सुरु असून दोषी ठरवलेल्या संबंधीत अधिकारी, संस्थाचालक, महाविद्यालयांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशी माहिती दिली आहे.

हेही वाचा..दिग्गजांना डावलत उद्धव ठाकरेंनी प्रियंका चतुर्वेदींना दिली राज्यसभेची उमेदवारी

धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं की, अंमलबजावणी संचालनालयला (ईडी) 150 शैक्षणिक संस्थांनी माहिती न दिल्याने त्यांच्यावर चौकशी केली जाईल. या निर्णयाचे अभिनंदन करत असताना संबंधित विदयार्थी मागासवर्गीय असून त्यावेळी कर्ज काढून विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले आहे. त्यांच्या आयुष्याशी व भवितव्याशी वाताहात केली होती. त्यांना तात्काळ न्याय दयावा, गुन्हे दाखल करण्याबरोबरच या कालावधीमधील शिकत असणार्‍या राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परत करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली आहे.

हेही वाचा..खडसेंना पुन्हा धक्का, राज्यसभेचा पत्ता कट, या नेत्याला मिळाली उमेदवारी

शिष्यवृत्ती घोटाळा नेमका आहे तरी काय?

पुणे जिल्ह्यात मागासवर्गीय शिष्यवृत्ती वाटपात घोटाळा झाल्याप्रकरणी ईडीने नोटीसा पाठवूनही 780 शिक्षणसंस्थांनी माहिती दिलीच नाही! मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती शिक्षणसंस्थानीच हडप केली? शिष्यवृत्तीचा हिशेब न देणाऱ्या संस्थांवर ईडी कारवाई करणार का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

राज्याच्या समाजकल्यान विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दरवर्षी करोडो रुपयांची शिष्यवृत्ती वाटली जाते. पण 2010 ते 2017 या कालावधीत याच मागासवर्गीय शिष्यवृत्ती वाटपात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप सातत्याने होत होता. कारण शेकडो विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची शिष्यवृत्तीच मिळत नव्हती. विशेष म्हणजे संबंधीत महाविद्यालयांना समाजकल्याण खात्यामार्फत शिष्यवृत्तीची रक्कम वर्ग होऊनही विद्यार्थ्यांना ती मिळत नव्हती. म्हणूनच तत्कालीन फडणवीस सरकारने या मागासवर्गीय शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र एसआयटीची स्थापना केली.याच समितीच्या चौकशीदरम्यान या शिष्यवृत्ती वाटपात अनेक अनियमितता आढळून आल्यानंतर हे प्रकरण अखेर ईडीकडे सोपवलं गेलं होतं. त्यानंतर ईडीने समाजकल्याण खात्यामार्फत पुणे जिल्ह्यातील सर्व म्हणजेच 1609 शिक्षणसंस्थांना शिष्यवृत्ती वाटपाचे हिशेब सादर करण्याच आदेश दिले. या ईडीच्या नोटीसीला उत्तर देण्याची मुदत संपूनही तब्बल 780 शिक्षणसंस्थांनी शिष्यवृत्ती वाटपाचे हिशेबच सादर केलेले नाहीत.

हेही वाचा..शेतात काम करून झाले MBBS, भावंडानांही शिकवलं; खडसे, काकडेंवर मात करणारे असे आहेत भाजपचे उमेदवार

या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याबाबत आम्ही पुणे जिल्हा समाजकल्याण खात्याकडे चौकशी केली असता त्यांनीही ही बाब मान्य केलीय. पण कारवाईबाबत विचारताच त्यांनी ईडी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे बोट दाखवलं आहे. ईडीच्या नोटीशीला केराची टोपली दाखवणाऱ्या 780 महाविद्यालयांमध्ये पुण्यातील कोणकोणत्या नामांकित शिक्षणसंस्थांचा समावेश आहे.

2010-17 सालचा मागासवर्गीय शिष्यवृत्ती वाटप घोटाळा H 'या' नामांकित शिक्षणसंस्थांनी हिशेब दिलाच नाही. भारती विद्यापीठ, सिंहगड शिक्षणसंस्था, मराठवाडा मित्रमंडळ, डीवाय पाटील कॉलेज, फर्ग्युसन कॉलेज, मॉर्डन कॉलेज, गरवारे कॉलेज, सिम्बॉयसिस कॉलेज, डेक्कन शिक्षण संस्था, एसएनडीटी कॉलेज, GFX OUT या नामांकित कॉलेजेस सोबतच काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेत्यांच्याही अनेक शिक्षण संस्था देखील या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी ईडीच्या रडारवर आहेत. त्यांच्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम ही परस्पर इतरत्र वळवल्याचा गंभीर आरोप आहे. त्यामुळे काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर स्थापन झालेलं हे ठाकरे सरकार या मागासवर्गीय शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी करणार का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

First published: March 12, 2020, 4:48 PM IST

ताज्या बातम्या