'विश्वस्तच मंदिराचा कळस कापून नेतात तेव्हा..'; लोकशाहीची सगळी 'मंदिरे' भ्रष्ट झाल्याचा शिवसेनेचा आरोप

मुंबई 24 जुलै : राज्यात गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ झाली आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळून राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आलं आहे. मात्र, शिवसेनेच्या अडचणी थांबायचं नाव घेताना दिसत नाही. आमदारांपाठोपाठ शिवसेनेच्या खासदारांनीही नवा गट स्थापन केला आहे. यावरुन आता शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून सडकून टीका केली आहे. लोकशाहीच कायद्याच्या कचाट्यात अडकली असल्याचं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. अग्रलेखात काय लिहिलं - महाराष्ट्रात आजच्याइतका राजकीय पेच कधीच निर्माण झाला नव्हता. सारे राज्यच कायद्याच्या पेचात अडकले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झालेल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय 1 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील पेच कायम ठेवला. त्या 16 आमदारांत स्वतः मुख्यमंत्री शिंदे आहेत. श्री. शिंदे मंगळवारी दिल्लीत पोहोचले व त्यांनी लोकसभेतील 12 फुटीर खासदारांचे स्वागत केले. आमदारांपाठोपाठ शिवसेनेचे खासदारही फुटले असे चित्र देशपातळीवर निर्माण केले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील जे सदस्य शिवसेनेतून बाहेर पडले त्यांचा युक्तिवाद एकच आहे तो म्हणजे, आमचीच शिवसेना खरी. आम्ही शिवसेना सोडली नाही! त्यांची ही भूमिका कातडी वाचविण्याची आहे. घटना ही शेवटी माणसांसाठी असते. माणसे घटनेसाठी नसतात. घटनेतील 10 व्या शेडय़ुलनुसार 16 फुटीर आमदार सरळ अपात्र ठरतील. सरकारला वाचविण्यासाठी व शिवसेनेला कायमचे संपवून टाकण्यासाठी 16 अपात्र आमदारांना केंद्र सरकारात बसलेले लोक वाचवीत आहेत, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ काय निर्णय घेते यावर आता देशाचे व लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे. ‘तुम्ही लिहून घ्या, हे सरकार कोसळणारच’ आदित्य ठाकरे बंडखोरांवर गरजले हिंदुस्थानातील लोकशाहीचे भवितव्य कसे अंधकारमय झाले आहे त्याचे प्रत्यंतर रोजच येत आहे. देशाचे सरन्यायाधीश श्री. रमण्णा यांनी जयपूरमधील एका कार्यक्रमात लोकशाही व संसदेच्या भवितव्यावर चिंता व्यक्त केली. विरोधी पक्षांची जागाही सत्ताधाऱयांनी बळकावयाची हे चित्र घातक आहे, असे सरन्यायाधीश रमण्णा जेव्हा जाहीरपणे सांगतात तेव्हा भीती वाटू लागते. पण एकाधिकारशाही व हुकूमशाहीचे कितीही तांडव झाले तरी लोकशाही या देशात मरणार नाही. काही वर्षांपूर्वी ‘भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य’ या विषयावर एक सर्वपक्षीय परिसंवाद झाला. त्यात विठ्ठलराव गाडगीळांसह अनेक नेते होते. गाडगीळांच्या आधी बोलणाऱया नेत्यांनी लोकशाहीच्या भवितव्याबाबत निराशेचा सूर लावला. ‘आपल्या लोकशाहीला शेवटची घरघर लागली आहे. आपली लोकशाही अतिदक्षता विभागात आहे, कोमात आहे.’ कुणी म्हणाले, लोकशाहीची अंत्ययात्रा निघाली आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तापरिवर्तनाने लोकशाहीची मूल्ये उद्ध्वस्त केली हे पेंद्रातील राज्यकर्ते मानायला तयार नाहीत. आमदारांना पह्डले व खासदारही पह्डले. उद्धव ठाकरे यांनी मोदी-शहांच्या विरोधात जाऊन सरकार स्थापन केले. त्याचा बदला शेवटी शिवसेना पह्डून घेतला गेला. तेलंगणाचे के. सी. चंद्रशेखर राव व झारखंडचे हेमंत सोरेन यांची सरकारे भविष्यात याच पद्धतीने भरडली जातील. सोरेन यांच्या निकटवर्तीयांवर पेंद्रीय तपास यंत्रणांच्या धाडी पडू लागल्या आहेत. त्याच वेळी ज्यांच्यावर पेंद्रीय यंत्रणांचे खटले होते अशा शिवसेनेतील फुटीर आमदार-खासदारांना सर्व जाचांतून मुक्त केले. आता त्यांना शांत झोप लागेल. ईडी, सीबीआय त्यांच्या दारात जाणार नाही. समान न्यायाचे तत्त्व किती चुकीच्या पद्धतीने राबवले जात आहे ते स्पष्ट दिसते. भारतीय लोकशाही जिवंत आहे, पण ती कुणाची तरी आज बटीक आहे. हे चित्र काय सांगते? मग ठरवलं मंत्रिपद गेलं खड्ड्यात; ठाकरेंवर टीका करणार नसल्याचं सांगणाऱ्या गुलाबरावांची जाहीर नाराजी! शिवसेनेचे 12 खासदार वेगळे झाले व त्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला. मूळ शिवसेनेतून ते सरळ बाहेर पडले. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा त्यांनाही लागू होतो. शिवसेनेचे लोकसभेचे गटनेते विनायक राऊत यांनी फुटिरांबाबत दिलेल्या पत्राची साधी दखलही न घेता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी फुटीर गटास मान्यता देऊन टाकली व कायदेशीररीत्या अडचणीत न येता कसे फुटावे याबाबत व्यवस्थित मार्गदर्शन केले. इतिहासात या घटनेची नोंद होईल. विधानसभा व लोकसभा ही लोकशाहीची बलस्थाने आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी नवे सरकार स्थापन होताच घटनेची पायमल्ली केली. लोकसभेतही त्यापेक्षा वेगळे चित्र दिसले नाही. मंदिराची दानपेटी पुजाऱयाने लुटावी, देवळावरचे कळस मंदिराच्या विश्वस्तांनीच कापून न्यावे असाच प्रकार देशातील लोकशाहीच्या सर्व मंदिरांत सुरू आहे. तरीही लोक श्रद्धेने मंदिरात जातात व मूर्तींपुढे नाक घासतात.

• Follow us on