राज्य सहकारी बँक घोटाळा: अजित पवार, हसन मुश्रीफांना दिलासा, एकूण 65 जणांना क्लिन चीट

मुंबई, 19 फेब्रुवारी: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह 65 जणांना बहुचर्चित राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळाप्रकरणी (Maharashtra State Co-operative Bank Scam) क्लिन चीट मिळाली आहे. पवार, मुश्रीफ आणि अन्य 65 संचालकांना क्लिन चीट मिळाल्याने हा त्यांच्यासाठी खूप मोठा दिलासा मानला जात आहे. यापूर्वी एसआयटीने देखील अजित पवारांसह राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात नाव आलेल्या 75 जणांना क्लिन चीट दिली होती.  25 हजार कोटी रुपयांच्या या राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यामध्ये अजित पवार यांचे नाव समोर आल्याने खळबळ उडाली होती.

या प्रकरणात उममुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, बँकेचे तत्कालिन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहे सरनाईक, आनंदराव अडसूळ या महाराष्ट्रातील बड्या नेतेमंडळींचे नाव समोर आले होते. याप्रकरणी राज्याच्या सहकार विभागाने चौकशीसाठी समितीचे गठन केले होते. या समितीकडून अहवाल सहकार आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला असून, या चौकशी समितीच्या अहवालात अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांसह 65 संचालकांना दिलासा देण्यात आला आहे.

(हे वाचा-स्वतंत्र भारतात महिलेला पहिल्यांदा होणारी फाशी टळणार? पुन्हा केली याचिका)

या समितीने तत्कालीन संचालक मंडळावर ठपका ठेवला. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने देखील हे मंडळ बरखास्त केले. संचालक मंडळाने आर्थिक नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला होता.

दरम्यान विधानसभेमध्ये उत्तर देताना माजी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी असे म्हटले होते की, निवृत्त न्यायाधीश राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी चौकशी करणार आहेत. निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांच्यातर्फे फेब्रुवारी 2020 मध्ये चौकशी समिती नेमण्यात आली असून या समितीचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला.

(हे वाचा-‘तुम्ही देशाला खरोखरच कॅशलेस केलं’; मोदींच्या ‘त्या’ भाषणावर रिचाचा संताप)

दरम्यान याविषयी प्रतिक्रिया देणं महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी टाळले आहे. नागपूरमध्ये बोलताना त्यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली की, 'राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात एक अहवाल न्यायालयात आहे त्यावर अजून निर्णय यायचा आहे. त्यामुळे आता यावर बोलणे योग्य होणार नाही, न्यायालयाचा निर्णय आल्यावर भूमिका मांडली जाईल.'