Maharashtra NCP Crisis : आता खरी लढाई सुरू? राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट विधीमंडळाकडे; खरा पक्ष कोणाचा? अध्यक्षांसमोर आव्हान

मुंबई, 3 जुलै : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर आपणच खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस असून पक्षाचे सर्व आमदार त्यांच्यासोबत असल्याचा दावा केला आहे. आम्हाला सर्वाधिक आमदारांचा पाठिंबा असल्याचंही अजित पवार गटाने म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे बंडानंतर राष्ट्रवादीने आक्रमक होत अजित पवारांसह शपथ घेतलेल्या 8 लोकांवर कारवाई करण्यासाठी पावलं उचलली आहे. रात्री उशीरा नवनियुक्त प्रतोद जितेंद्र आव्हाड यांनी अध्यक्षांना 9 जणांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासाठी पत्र दिलं आहे. तर आज राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांनी विधीमंडळासमोर धाव घेतली आहे. खरी राष्ट्रवादी कोणाची? राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बंडाळीनंतर दोन्ही गट आता खरी राष्ट्रवादी आम्हीच असा दावा करत आहेत. विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयात राष्ट्रवादीचे 7 ते 8 अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यातील याचिका व तक्रार अर्ज तपासल्यानंतर अध्यक्ष पुढील कार्यवाही करणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. शिवसेना प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल पाहून पुढील कार्यवाही करण्याचे विधीमंडळासमोर आव्हान असणार आहे. शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा यासंदर्भात पेच निर्माण झाला आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत व विरोधात अशा दुहेरी भूमिकेत असल्याने नवा पेच निर्माण झाला आहे. नेमका पक्ष कुणाचा? यावर निर्णय घेण्याचे अध्यक्षांसमोर आव्हान असणार आहे. पक्षांतर विरोधी कायदा काय सांगतो? पक्षांतर विरोधी कायदा संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट आहे. 1985 मध्ये आलेला हा कायदा आमदारांना त्यांच्या राजकीय पक्षातून बाहेर पडू नये यासाठी एक उपाय म्हणून लागू करण्यात आला होता. स्वेच्छेने पक्ष सोडणे किंवा पक्षाच्या व्हिपच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या खासदार किंवा आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या प्रक्रियेची रूपरेषा यात आहे. वाचा - अजित पवारांसोबत गेलेले सर्व आमदार राष्ट्रवादीच्या संपर्कात; जयंत पाटलांना फोन? पक्षांतर विरोधी कायदा कधी लागू होत नाही? पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत, खासदार किंवा आमदाराने एखाद्या मुद्द्यावर मतदान न केल्यास किंवा पक्षाच्या व्हिपच्या विरोधात मत दिल्यास त्यांची जागा गमावण्याचा धोका असतो. हा कायदा संसद आणि राज्य विधिमंडळ या दोन्हींना लागू आहे. कायद्यात 2 अपवाद आहेत. जेथे खासदार किंवा आमदारांचा गट परिणामांना सामोरे न जाता मतदानापासून दूर राहू शकतो. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या एक तृतीयांश खासदार किंवा आमदारांनी राजीनामा दिल्यास किंवा दोन तृतीयांश खासदार किंवा आमदार दुसर्‍या पक्षात विलीन झाल्यास. या परिस्थितीत पक्षांतर मानले जात नाही. कायद्याचा प्रभाव वाढवण्यासाठी 2003 मध्ये दुरुस्ती पक्षांतर विरोधी कायद्याचा प्रभाव वाढवण्यासाठी 2003 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. इंडियन एक्स्प्रेसमधील एका वृत्तानुसार, विभाजन झाल्यास अपात्रतेतून सूट मिळण्याच्या तरतुदी, जसं की दहाव्या अनुसूचीच्या तिसर्‍या परिच्छेदात नमूद केल्यानुसार, सरकारला अस्थिर करण्यावर टीका झाली आहे. शिवाय, पक्षांतरविरोधी कायद्यामुळे पक्षांतर प्रकरणांमध्ये स्पीकरच्या निःपक्षपातीपणावर परिणाम झाला आहे. कायद्याने प्रदान केल्याप्रमाणे पक्षांतराच्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. या कायद्यावरील चर्चेदरम्यान चिंता व्यक्त करण्यात आली होती की पक्षांतराच्या प्रकरणांमध्ये सभापतींचा समावेश केल्याने त्यांच्या कार्यालयासाठी अनावश्यक संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.

• Follow us on