मुंबई, 10 डिसेंबर : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मागच्या आठवड्यात सांगली जिल्ह्यातील जतमधील 40 गावांचा लवकरच कर्नाटकात समावेश होईल असे वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने नवा वाद सुरू झाला होता. दरम्यान यावरून महाराष्ट्रातील सर्वच नेत्यांनी बोम्मईंच्या वक्तव्याचा निषेध करत आंदोलन पुकारले होते. हा वाद जोरात सुरू असताना महाराष्ट्राचे नेते याविषयावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. यावरून आता बोम्मईंनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या नेत्यांना इशारा दिला आहे. त्यांनी ट्वीट करत थेट आव्हान दिले आहे.
महाराष्ट्राचे शिष्टमंडळ काल भेटल्यानंतर बोम्मई ट्वीट करत म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेतल्याने काही फरक पडणार नाही. महाराष्ट्राने यापूर्वीही असा प्रयत्न केला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आमची कायदेशीर बाजू मजबूत आहे. आमचे सरकार सीमाप्रश्नावर कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे म्हणत त्यांनी राज्याच्या नेत्यांना डिवचलं आहे.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಿಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತ ಪ್ರಕರಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) December 9, 2022
हे ही वाचा : Belgaum border dispute: कर्नाटक-महाराष्ट्र बॉर्डरवर तणाव, शिंदेंनी बोलावली बैठक, पवारांचा अल्टिमेटम, 10 मोठ्या गोष्टी
पुढच्या दोन दिवसांत मी कर्नाटकच्या खासदारांना केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शाह यांची भेट घेण्यास सांगितल आहे. तसेच राज्याची कायदेशीर भूमिका मांडण्यासाठी मी लवकरच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही भेटणार असल्याचे बोम्मई म्हणाले आहेत.
अमित शहांना शिष्टमंडळ भेटल
सीमा प्रश्नावर समन्वयातून मार्ग काढला जावा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. असं असताना कर्नाटक सरकारकडून हेकेखोरपणा केला जात आहे. त्यामुळे अमित शाह मध्यस्थी करताना कर्नाटक सरकारच्या अडेलट्टूपणावरही चर्चा करतील असं अमोल कोल्हे यांनी सांगितलं.
दरम्यान, कर्नाटक विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन येथे 19 डिसेंबरपासून बेळगाव येथे सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या निषेधार्थ त्याच दिवशी समांतर असा मराठी भाषिकांचा महामेळावा महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे आयोजित केला जाणार आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षास सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना मेळाव्यासाठी निमंत्रण करण्यात आले आहे
हे ही वाचा : CM एकनाथ शिंदेंचा एक फोन अन् बोम्मईंचं लगेच ट्विट! पण, शेवटच्या वाक्यात सीमावादावर मोठं भाष्य
बेळगावात ज्या ज्या वेळी कर्नाटक सरकारकडून हिवाळी अधिवेशन घेतले जाते त्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समिती अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशी मराठी भाषिकांचा महामेळावा आयोजित करत असते. अधिवेशनाला विरोध म्हणून हा मेळावा होत असतो. यावर्षी देखील हिवाळी अधिवेशनाला विरोध म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळाव्याचा आयोजन केले आहे.