)
साईप्रसाद महेंद्रकर, प्रतिनिधी कोल्हापूर, 11 फेब्रुवारी : सध्या व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने तरुणाईमध्ये प्रेममय वातावरण पाहायला मिळते. प्रेम ही आयुष्याची एक पायरी आहे. याची पुढची पायरी म्हणजे लग्न असते. त्यामुळे आपल्या साथीदाराशी लग्नाचा विचार जर कोणी करत असाल, तर देशीतील कोणत्या विवाह कायद्यांतर्गत तुम्ही ते करू शकता हे माहिती असायला हवं. कोल्हापूरमधील कायदेतज्ज्ञांनी देशातील प्रमुख विवाह कायद्यांची माहिती दिली आहे. भारतीय कायद्यात आवश्यक अशा सर्व अटी आणि तरतुदींची पूर्तता केल्यानंतरच कोणताही विवाह वैध मानला जातो. कायदेशीर पद्धतीनं विवाह प्रक्रिया पार पडली असेल तर विवाहामधील दोन्ही व्यक्तींना पती-पत्नीचे सर्व कायदेशीर अधिकार मिळत असतात. दोघांपैकी कुणाच्याही मृत्युनंतर संपत्तीमध्ये कायदेशीर वारस म्हणून हक्क प्राप्त होतो. त्यामुळे कायदेशीर पद्धतीने विवाह करणे कधीही योग्यच आहे. प्रमुख विवाह कायदे कोणते? भारतात साधारणतः प्रत्येक धर्माचा वेगळा स्वतंत्र विवाहविषयक कायदा आहे. यामध्ये हिंदू विवाहविषयक कायदा, मुसलमानी विवाहविषयक विधी, ख्रिश्चन विवाहविषयक कायदा यांचा प्रामुख्यानं समावेश आहे. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करताना विशेष विवाह अधिनियमानुसार करता येतो, अशी माहिती कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. गिरीश खडके दिली. Live-in Relationship बाबत A to Z माहिती, सर्व प्रश्नांची मिळतील उत्तरं! पाहा Video हिंदू विवाह कायदा कलम 5 नुसार हिंदू धर्मीय कोणतीही व्यक्ती या कायद्याने लग्न करु शकते. लिंगायत, आर्य समाज, जैन, बुद्धिष्ट, शीख आदी धर्माच्या लोकांना देखील हिंदू विवाह कायदा लागू आहे. मात्र या कायद्यात देण्यात आलेल्या काही अटी त्या व्यक्तींनी पूर्ण केल्या तरच विवाह करता येतो, अशी माहिती ज्येष्ठ वकील ॲड. श्रीकांत परांजपे यांनी दिली. काय सांगतो विशेष विवाह कायदा? विविध जातीधर्माच्या व्यक्तींना आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करता येण्यासाठी मुळात हा विशेष विवाह कायदा अस्तित्वात आला होता. हिंदू विवाह कायद्यातीलच सर्व अटी मान्य केल्यानंतर या विशेष विवाह कायद्यात लग्न करता येते. विवाहपूर्व नोटीस देऊन आपल्या विवाहाची नोंद करण्याची तरतूद या कायद्यात देण्यात आली आहे. नाशिकच्या आसिफ-रसिकानं तोडली धर्माची बंधनं, पाहा त्यांची लव्हस्टोरी, Photos या कायद्याप्रमाणे लग्न करताना नियोजित विवाहाची सूचना लग्ननोंदणी कार्यालयात द्यावी लागते. त्यानंतर एक महिना थांबावे लागते. पुढे कोणाचा आक्षेप नसल्यास विवाह नोंदणी करता येते. दरम्यानच्या काळात कोणत्याही नातेवाईकांचा आक्षेप असल्यास तो दूर करावा लागतो. या कायद्यात आपापल्या जाती-धर्मात असणारे विवाहाचे रीतीरिवाज पार पाडले जाऊ शकतात. पण ते बंधनकारक नाहीत. पण विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र हे महत्त्वाचे आणि गरजेचे असते. या विवाह कायद्यानुसार विवाह करताना होणाऱ्या अपत्याची जात-धर्म कोणती हा देखील प्रश्न उपस्थित होत असतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आईची जात हीच त्या अपत्याची जात असते. कमल 21 प्रमाणे अशा मुलांसाठी स्वतंत्र असा भारतीय उत्तराधिकार कायदा लागू होतो, असे जेष्ठ वकील जी. डी. काणे यांनी सांगितले आहे. काय आहेत हिंदू आणि विशेष विवाह कायद्याच्या अटी ? 1) लग्न करू इच्छिणाऱ्या मुलाचे वय २१ वर्षे आणि मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण असायला हवे. 2) त्या दोघांपैकी कोणाचाही विवाह झालेला नसावा. जर आधीचा जोडीदार हयात नसेल, तर या कायद्याने विवाह करता येतो. 3) दोघेही मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असावेत. ज्यांना करार कायद्यानुसार ज्याला करार करण्याचा अधिकार आहे, त्याला या कायद्याने लग्न करता येते. 4) दोघे कायद्यामध्ये दिलेल्या प्रतिबंधित भाऊ–बहीण, आत्या–भाचा आदी नातेसंबंधांमधील नसावेत. अशा नात्यांमधील दोन व्यक्तींचा विवाह कायद्याने अमान्य आहे. पण जर त्या समाजात अशा विवाहाची परंपरा असेल, तर विवाह करता येतो. 5) दोघे एकमेकांचे सपिंड नसले पाहिजेत. अशावेळी देखील त्या समाजातील प्रचलित परंपरा असेल, तर विवाहाला मान्यता मिळते. विवाह नोंदणी करणे का आवश्यक? विवाहानंतर बऱ्याच वेळा व्यक्तीच्या नावात बदल केला जातो. हा नावातील बदल पासपोर्ट, आधार कार्ड यासाठी केला जातो. त्यातही मुख्य म्हणजे विवाह झाल्या पुरावा म्हणून ही नोंदणी करणे आवश्यक आहे, असे ॲड. अजित हुक्केरी यांनी सांगितलं. Love Story : विद्यार्थी संघटनेत जुळली मनं, विरोधाला प्रेमानं जिंकत केला सत्यशोधक विवाह, Video व्हॅलेंटाईन दिनाच्या निमित्ताने विवाह करू इच्छिणाऱ्या किंवा पुढे विवाह करण्याचा विचार करणारी प्रत्येक व्यक्ती या कायद्यांचा आधार घेऊन आपल्या प्रेमाला योग्य दिशा नक्कीच देऊ शकते.
+6
फोटो
