मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर खासदार छत्रपती संभाजी राजेंनी व्यक्त केली चिंता, म्हणाले...

मुंबई, 27 ऑक्टोबर: मराठा आरक्षण (maratha reservation) प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात ( supreme court) सुनावणी झाली. पण, यावेळी देखील मराठा समाजाच्या पदरीत निराशा पडली. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठानं (Justice Nageshwar Rao) मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली.तत्पूर्वी, राज्य सरकारचे वकील उपस्थित न राहिल्यानं काही काळ सुनावणी स्थगित करावी लागली होती.

याबाबत भाजपचे खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच राज्य सरकारच्या या हलगर्जीपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'सुप्रीम कोर्टात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत. हे दुर्दैवी आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार संभाजी राजे यांनी दिली आहे.

हेही वाचा...अजित पवार यांची चिंता पुन्हा वाढली, शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी हायकोर्टात आव्हान

खासदार संभाजी राजे यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. संभाजी राजे म्हणाले की, मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष असलेल्या अशोक चव्हाणांना यापूर्वी मी अनेकदा सावध केलं होतं. ही केस गांभीर्याने घेण्यासंबंधी अधिकारीवर्गाला सूचना देऊन अधिकारी आणि वकील मंडळी यामधील समन्वय त्यांनी स्वतः साधायला हवा होता. सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांना सूचना देऊन जबाबदाऱ्या निश्चित करायला हव्या होत्या. राज्य सरकारच्या वकिलांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू ही पुराव्या निशी भक्कम पणे मांडणं गरजेचं आहे, असं खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी सांगितलं.

काय झालं सुप्रीम कोर्टात...?

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण प्रकरणी सुनावणी झाली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी 'एका महिन्यातच स्थगिती उठण्याची आपण याचिका करता, हा कायद्याचा दुरुपयोग नाही का?, असा सवाल न्यायमूर्ती राव राज्य सरकारला केला.

'3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांऐवजी 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी व्हावी', अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा हा युक्तिवाद ऐकून घेतला. त्यांचं म्हणणं मान्य केलं. त्यामुळे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी आज कुठलाही निर्णय देण्यास स्पष्ट नकार देत मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुढील चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

दरम्यान, याआधीही 9 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं नोकरी आणि शिक्षणात मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. मराठा समाजाने पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. 2018 तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.

या कायद्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई हाय कोर्टानं कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण 16 टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं.

हेही वाचा...Maratha Reservation:मराठा आरक्षण सुनावणीबद्दल अशोक चव्हाणांची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं? असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.