Maratha Reservation : मराठा आरक्षण सुनावणीबद्दल अशोक चव्हाणांची पहिली प्रतिक्रिया..

Maratha Reservation : मराठा आरक्षण सुनावणीबद्दल अशोक चव्हाणांची पहिली प्रतिक्रिया..

'घटनापीठासमोर सुनावणी व्हावी हीच आमची मागणी होती. तशा प्रकारचा अर्ज चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया यांच्याकडे आधीच करण्यात आला आहे'

  • Share this:

जालना, 27 ऑक्टोबर : सर्वोच्च न्यायालयाने ( supreme court) मराठा आरक्षण (maratha reservation) प्रकरणाची सुनावणी 4 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून ठाकरे सरकारवर टीका होत आहे. मात्र,  'घटनापीठासमोर सुनावणी व्हावी हीच आमची मागणी होती' असं सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (ashok Chavan) यांनी स्पष्ट केले आहे.

'मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे.  घटनापीठासमोर सुनावणी व्हावी हीच आमची मागणी होती. तशा प्रकारचा अर्ज चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया यांच्याकडे आधीच करण्यात आला असून घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यास सरकार सज्ज आहे', अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली.

फडणवीस आणि अजितदादांना कोरोनाची लागण, चंद्रकांत पाटलांची टोलेबाजी, VIDEO

'न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्यापुढे हा विषय येता कामा नये. त्यांनीच मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे घटनापीठासमोर सुनावणी व्हावी हीच विनंती आज वकिलांमार्फत करण्यात आली. वेळेच्या आत सरकारने अर्ज केला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आता यावर निर्णय घ्यायचा आहे', असंही  अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, छत्रपती संभाजीराजे यांनी केलेल्या टीकेवर भाष्य करणे मात्र त्यांनी कटाक्षाने टाकलं.

सुप्रीम कोर्टात काय झालं?

मराठा आरक्षण प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये  सुनावणी झाली असून मराठा समाजाच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा आली आहे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव  यांनी कुठलाही निर्णय घेण्यास नकार दिला आहे. आरक्षणावरील सुनावणी ही पुढील चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

मराठ्यांना आरक्षण देण्यात सरकारला रस नाही, भाजपचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे आज पुन्हा एकदा सुनावणी झाली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी  'एका महिन्यातच स्थगिती उठण्याची आपण याचिका का करता, हा कायद्याचा दुरुपयोग तर नाही का?, असा सवाल न्यायमूर्ती राव यांनी केला.

'3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांऐवजी 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी', अशी मागणी सरकारने केली होती. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा हा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि त्यांचं म्हणणं मान्य केले आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी कुठलाही निर्णय घेण्यास नकार दिला आहे. आता मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील याचिकांचा निर्णय आता सरन्यायाधीश घेणार आहे.

Published by: sachin Salve
First published: October 27, 2020, 4:44 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading