'लव्ह जिहाद' कायद्यावरून भाजपला घरचा आहेर, शिवेंद्रसिंहराजेंना केला कडाडून विरोध

सातारा, 25 नोव्हेंबर: 'लव्ह जिहाद'चा (Love Jihad) कायदा महाराष्ट्रात (Maharashtra) व्हावा, अशी मागणी भाजपकडून होत असताना भाजपचे आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (BJP MLA Shivendrasinghraje Bhosale) यांनी कडाडून विरोध केला आहे.

आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, मुले सज्ञान झाल्यानंतर कोणी कोणाशी लग्न करायचं ही कायद्यात तरतूद आहे. कायदा मोडून कोणी केराची टोपली दाखवू नये. वेगवेगळ्या राज्यामध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. काही ठिकाणी जाणून बुजून हे सर्व घडवून आणलं जात असल्याचा आरोप देखील आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केला आहे.

हेही वाचा..'उद्धव ठाकरे हे प्रशासनासाठी जन्मले नाहीत तर ते पक्ष चालवण्यासाठीच जन्मले आहेत'

आणखी काय म्हणाले शिवेंद्रसिंहराजे भोसले?

दिल्लीपाठोपाठ महाराष्ट्रातही कोरोनाची (Coronavirus) दुसरी लाट येण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊनची (Lockdown) गरज भासू शकते, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Udhav thackeray) म्हणतात. मात्र, दुसऱ्या बाजूला शाळा सुरु केल्या जात आहेत. याबाबत बोलताना आमदार शिवेंद्रराजे म्हणाले, राज्य सरकारचं याबाबत कोणतंही नियोजन नाही. निर्बंध लावणार असाल तर शाळा का चालू केल्या, असा सवाल देखील त्यांनी थेट सरकारला केला आहे.

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारन (Yogi Government) उत्तर प्रदेशातही 'लव्ह जिहाद' (Love Jihad) विरूद्धच्या कायद्यावर अखेर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. उत्तरप्रदेशच्या मंत्रिमंडळानं मंगळवारी विवाहासाठी बेकायदेशीर धर्म परिवर्तन विरोधी कायद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

राज्य सरकारचे प्रवक्ते सिद्धार्थनाथ सिंह यांनी सांगितलं की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विवाहासाठी फसवणूक करून धर्मांतर केल्या जाणाऱ्या घटना थांबविण्यासाठी तयार केलेल्या कायद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, यापूर्वीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लव्ह जिहाद विरोधात कायदा तयार करण्याची घोषणा केली होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून लव्ह जिहादच्या मुद्द्याबाबत चर्चा सुरू होती. त्यातच योगी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. पहिल्यांदा स्टेट लॉ कमिशनने आपला मोठा रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यांकडे दिला होता, त्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या गृह विभागाने याची रुपरेषा तयार करीत न्याय आणि कायदे विभागाकडून परवानगी घेतली.

हेही वाचा...सरकारमधील तिघांच्या वादामुळे मराठा आरक्षणाचं मातेरं झालं, चंद्रकांतदादा भडकले

5 ते 10 वर्षांची शिक्षा

मिळालेल्या माहितीनुसार, जो प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, यामध्ये हा कायदा तयार झाल्यानंतर याअंतर्गत गुन्हा करणाऱ्यांना 5 ते 10 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.