सोशल मीडियाबाबत नियम घालणारा भारत नाही पहिला देश; वाचा जगभरात कसं ठेवलं जातं नियंत्रण?

सोशल मीडियाबाबत नियम घालणारा भारत नाही पहिला देश; वाचा जगभरात कसं ठेवलं जातं नियंत्रण?

केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि OTT प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. पण असं करणारा भारत काही पहिला देश नाही. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोपात काय आहेत नियम वाचा...

  • Share this:

नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी : भारतात केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि OTT प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानंतर उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. चीन कसा सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवतो, किंबहुना चीनमध्ये सोशल मीडिया सरकारच्याच अखत्यारित कसा आहे याविषयी आपण बातम्या वाचत असतो.सोशल मीडिया सेन्सॉरशिपवर वादवाविवादही होत असतात. आता भारतात आलेल्या नव्या नियमांमुळे याची चर्छा नव्याने सुरू झाली आहे. पण सोशल मीडियावरच्या आक्षेपार्ह मजकुराबद्दल नवे नियम घालणारा भारत काही पहिला देश नाही. अमेरिकेसह अन्य देशांमध्ये सोशल मीडियावर कसं नियंत्रण ठेवलं जातं, याबद्दलची माहिती पाहू या.

फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter), इन्स्टाग्राम (Instagram) हे सोशल मीडियाचे विविध प्लॅटफॉर्म्स म्हणजे आजच्या युगाचा परवलीचा शब्द झाला आहे. जगभरातले कोट्यवधी नागरिक यावर आपलं मत मांडत असतात, व्यक्त होत असतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अंमलबजावणीत सोशल मीडियाची भूमिका महत्त्वाची ठरते आहे; मात्र सोशल मीडियाचा वापर वाईट कारणांसाठीही होतो आहे. अफवा पसरवणं, जातीय-धार्मिक तेढ पसरवणं, बदनामी करणं अशा अनेक प्रकारे सोशल मीडियाचा दुरुपयोग केला जातो. म्हणून केंद्र सरकारने गुरुवारी (25 फेब्रुवारी) सोशल मीडिया (Social Media) आणि ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्म्ससाठी काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आणि कडक नियम लागू केले. सोशल मीडिया कंपन्यांचं भारतात स्वागतच आहे; मात्र या प्लॅटफॉर्म्सचा दुरुपयोग केला जाऊ नये म्हणून उपाययोजना राबवणंही अत्यावश्यक आहे, असं सरकारनं म्हटलं आहे.

नव्या नियमांनुसार, वादग्रस्त कंटेंट निर्धारित वेळेत काढून टाकणं सोशल मीडिया कंपनीला बंधनकारक असेल. या कामासाठी जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्तीही कंपन्यांना करावी लागणार आहे. येत्या तीन महिन्यांमध्ये हे नियम लागू केले जाणार आहेत. या नियमांच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर निर्बंध आणण्याचे प्रयत्न होत आहेत का, याबद्दल देशभरात चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेसह जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये सोशल मीडियावर कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवलं जातं, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. फेसबुक-ट्विटरसारख्या बहुतांश सोशल मीडिया कंपन्या अमेरिकी आहेत आणि त्यांचा पसारा जगभर पसरलेला आहे.

नियमन

जवळपास प्रत्येक देशातली सरकारं सोशल मीडियाच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतात; मात्र हिंसा, दहशतवाद, सायबर बुलिंग, बालकांचा छळ आदींना प्रोत्साहन देणाऱ्या मजकुरावर, साहित्यावर बंदी घालण्यासाठी बहुतांश देशांनी नियम केले आहेत. शिवाय, फेसबुक, यू-ट्यूबसारख्या कंपन्यांनीही आपल्या युझर्ससाठी (Users) काही नियम केले आहेत. युझर्स काय शेअर करू शकतात, काय शेअर करू शकत नाहीत, याबद्दलचे ते नियम आहेत. आज तकने याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.

अमेरिकेतली यंत्रणा

अमेरिकेत अलीकडेच कॅपिटॉल हिल येथे घडलेल्या हिंसाचारानंतर हजारो सोशल मीडिया हँडल्सवर बंदी आणण्यात आली. अनेक लोकांवर कारवाई केली गेली.टीव्ही, रेडिओ, इंटरनेट आदींच्या नियमनासाठी अमेरिकेत फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन आहे; मात्र सोशल मीडियावर नियंत्रणासाठी तेथे स्वतंत्र यंत्रणा किंवा संस्था कार्यान्वित नाही. सेल्फ रेग्युलेशन (Self Regulation) अर्थात स्वयंनियंत्रण तत्त्वाचा वापर तेथे होतो. अलीकडेच अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांबद्दल सोशल मीडिया कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना अमेरिकेच्या संसदेत येऊन स्पष्टीकरण द्यावं लागलं आहे.

OTT Rules 2021: सरसकट कुणालाही नाही पाहता येणार Adult Content, नवे नियम

अमेरिकेत फेसबुकसारख्या कंपन्यांनाही बाकीच्या कंपन्यांप्रमाणेच नियम लागू आहेत. फेडरल कम्युनिकेशन कमिशनचे नियम सगळ्या माध्यमांना लागू आहेत. दी कॅलिफोर्निया कंझ्युमर प्रायव्हसी अॅक्टसारखे (CCPA) काही कायदे राज्यांनीही केले आहेत. युझरचा कंपन्यांकडून घेतला जाणारा डेटा आणि त्याचा वापर आदींचं नियम याद्वारे केलं जातं; पण व्यापक पातळीवर पाहिलं, तर अमेरिकेत सोशल मीडिया अजूनही सेल्फ रेग्युलेशन अर्थात स्वयंनियंत्रणाच्या तत्त्वावर चालतो. अर्थात, त्याची कडक अंमलबजावणी होते. कारण एखादं प्रकरण कोर्टात गेलंच, तर कंपन्यांना प्रत्यक्ष येऊन स्पष्टीकरण द्यावं लागतं.

Social media वरील आक्षेपार्ह पोस्ट 36 तासांत हटवा; केंद्र सरकारचा नवा नियम

कंपन्यांकडून स्वतःहून दखल

अलीकडेच, शांततेचं नोबेल मिळालेल्या मलाला युसुफजाईवर हल्ला करणाऱ्या तालिबानी अतिरेक्याने ट्विटरवरून पाकिस्तानातून धमकी दिली, की या वेळी चूक होणार नाही. ट्विटरने (Twitter) त्यावर लगेच कारवाई केली आणि ते ट्विटर हँडल तातडीने बंद केलं. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये कंपन्यांनी तातडीने कारवाई केल्याचं दिसून आलं आहे. गुगलच्या (Google) मालकीची कंपनी असलेल्या यू-ट्यूबने (YouTube) जुलै ते सप्टेंबर 2019च्या दरम्यान 88 लाख व्हिडिओ यू-ट्यूबवरून हटवले. त्यापैकी 93 टक्के व्हिडिओ ऑटोमॅटिक यंत्रणेद्वारे हटवले गेले. अर्थातच, हे सगळे व्हिडिओ कोणत्या ना कोणत्या नियमाचं उल्लंघन करत होते. याच कालावधीत 33 लाख चॅनेल्स आणि 517 दशलक्ष कमेंट्स हटवण्यात आल्या. या सोशल मीडिया कंपन्यांनी अशा प्रकारचा हानिकारक, नियमबाह्य मजकूर हटवण्यासाठी जगभरात आपल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना नेमलं आहे. इन्स्टाग्रामनेही पोर्नोग्राफीशी संबंधित असलेल्या लाखो पोस्ट आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून हटवल्या.

युरोपमधील यंत्रणा (Europe)

युरोपीय देशांचा विचार केला, तर ब्रिटनमध्ये बऱ्याच काळापासून सोशल मीडिया कंपन्यांच्या सेल्फ रेग्युलेशनवर सरकारचा भर आहे. युरोपातला एक प्रमुख देश असलेल्या जर्मनीने मात्र 2018मध्ये NetzDG हा कायदा तयार केला. हा कायदा जर्मनीत 20 लाखांहून अधिक युझर्स असलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांना लागू होतो. त्यानुसार, नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या काही मजकुराबद्दल (पोस्ट/व्हिडिओ) तक्रार दाखल झाल्यास 24 तासांच्या आत तो हटवणं बंधनकारक आहे.

मुलं मोबाईलवर काय पाहतात? पालकांना ठेवता येणार लक्ष; YouTube चं नवं फीचर

नियम पाळले न गेल्यास व्यक्तिगत पातळीवर 50 लाख युरो, तर कंपन्यांच्या पातळीवर 50 लाख युरोपर्यंतच्या दंडाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जुलै 2019मध्ये अशाच एका प्रकरणात फेसबुकला 20 लाख युरोचा दंड ठोठावण्यात आला होता. फेसबुकचा वापर बेकायदा कामांसाठी होत असूनही त्यावर काहीच न केल्याचा आरोप कंपनीवर ठेवण्यात आला होता; मात्र याबाबत नियम नेमके नसल्यामुळे असं झालं, असं फेसबुकचं म्हणणं होतं.

दहशतवादाशी निगडित असलेले व्हिडिओ हटवण्याबद्दल युरोपीय महासंघातल्या देशांमध्ये अत्यंत कडक नियम करण्यात आले आहेत. कट्टरपंथीयांशी निगडित व्हिडिओ तासभराच्या आत हटवले नाहीत, तर कडक कारवाई केली जाईल, असा नियम तयार करण्यात आला. जर्मनीमध्ये लागू असलेला GDPR कायदा युरोपीय महासंघानेही लागू केला. युझर्सची माहिती साठवून ठेवण्यासंदर्भातल्या आणि त्या माहिती वापर करण्यासंदर्भातल्या सुरक्षिततेसाठीचे नियम त्या कायद्यात आहेत. युरोपीय महासंघातल्या देशांनाही 2021पर्यंत हे नियम लागू करण्याची मुदत ठरवून देण्यात आली.

ऑस्ट्रेलियातले नियम कडक

2019मध्ये ऑस्ट्रेलियाने Sharing of Abhorrent Violent Material Act हा कायदा पारित केला. त्यानुसार, नियमांचं उल्लंघन केल्यास कंपन्यांना दंड, दोषी व्यक्तींनी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, तसंच कंपनीच्या जागतिक उलाढालीच्या 10 टक्क्यांपर्यंतचा दंड अशी व्यवस्था करण्यात आली. न्यूझीलंडमध्ये मशिदीतल्या गोळीबाराच्या घटनेचं लाइव्ह स्ट्रीमिंग झाल्यानंतर याच नियमानुसार कारवाई करण्यात आली. त्यापूर्वी 2015मध्ये आलेल्या ऑनलाइन सेफ्टी अॅक्टनुसार, वादग्रस्त पोस्ट हटवण्याचे आदेश देण्याचा अधिकारी ई-सेफ्टी कमिशनरना देण्यात आला. त्यात 2018मध्ये रिवेंज पॉर्नवर कडक कारवाई करण्याचा नियमही जोडण्यात आला. ऑस्ट्रेलियात अशा नियमांची मागणी 2014पासूनच होत होती. त्या वेळी सायबर बुलिंगला वैतागून कॅरलॉट डॉसन नावाच्या एका मॉडेलने आत्महत्या केली होती.

रशियात इंटरनेट बंद करण्याचे अधिकार

रशियात (Russia) या संदर्भात इमर्जन्सी रूल (Emergency Rule) तयार करण्यात आला असून, आपत्कालीन स्थितीत वर्ल्डवाइड वेब अर्थात इंटरनेट बंद करण्याचा अधिकार यंत्रणांना आहे. रशियातल्या 2015च्या डेटा लॉनुसार, सोशल मीडिया वापरणाऱ्या रशियातल्या नागरिकांचा डेटा रशियातल्याच सर्व्हरमध्ये साठवून ठेवणं, सोशल मीडिया कंपन्यांना बंधनकारक आहे.

चीनमध्ये सगळ्यावरच बंदी

चीनमध्ये (China) गुगल, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर यांसारख्या सोशल मीडिया साइट्स ब्लॉक आहेत. त्यांना पर्याय म्हणून चीनने Weibo, Baidu and WeChat असे स्वतःचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स विकसित केले आहेत.

सोशल मीडिया कंपन्यांकडून कोट्यवधी युझर्सचा डेटा लीक होण्याबद्दलची चिंता जगभर व्यक्त केली जात आहे. अनेक देशांमध्ये सोशल मीडियाच्या सर्व्हरच्या मुद्द्यावरून वाद सुरू असून, युझर्सचा डेटा त्या त्या देशातच साठवला गेला पाहिजे, अशी मागणी केली जात आहे.

First published: February 27, 2021, 10:22 AM IST

ताज्या बातम्या